उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र की तर्ज पर प्रदेश में भी राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन करेगी।
मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण की अध्यक्ष और प्रमुख सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। राहत आयुक्त टण्डन ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि केन्द्र की भांति राज्य सरकार भी राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन करने जा रही है। यह प्राधिकरण शीघ्र ही अस्तित्व में आ जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के कार्यो में दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के साथ आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मदद करना भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है जहां इस तरह का प्राधिकरण गठित हो रहा है।
अब तक गुजरात आन्ध्रप्रदेश और तमिलनाडु में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन हो चुका है। टण्डन ने बताया कि सरकार ने लखनउु में प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी बनाई है। इस अकादमी में आईएएस पीसीए आईपीएस जैसे अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक 1260 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंध बनाए जाने के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि यह कार्य सिंचाई विभाग का है।
सिंचाई विभाग ने तटबंधों के निर्माण के लिए लगभग चार सौ करोड की योजना बनाई है। राहत एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए यहां आए टंडन ने समीक्षा बैठक के संबंध में बताया कि सीआरएफ के लिए आठ सौ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि का 2008-09 के बजट में प्राविधान किया गया है।
