दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि 2012 तक दिल्ली में 5,000 से 6,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली होगी। इसके लिए दो गैस आधारित बिजली संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है।
दीक्षित ने बताया, ‘इसके अलावा, झार और दामोदर घाटी परियोजना के साथ भी करार की बातचीत चल रही है।’ उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वह दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के पक्ष में नहीं है।
उन्होंने कहा कि संघीय सरकार होने के कारण यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, ‘ सीलिंग पर रोक लगेगी तो नागरिकों को काफी आराम मिलेगा।’ उन्होंने कहा कि सीलिंग में राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है, फिर भी चुनावों के दौरान विपक्ष ने इस मामले को काफी उछाला।