PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने लालकिला से ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ का ऐलान किया था। इसके तहत अगले दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। इस योजना का खास मकसद देश के युवाओं को रोजगार देना और निजी कंपनियों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है। 18 अगस्त यानि आज से इस योजना का आधिकारिक पोर्टल भी शुरू हो चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा था, “आज हम अपने युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में अवसर पैदा कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार और बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने वाले हर युवा को 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी। साथ ही, ज्यादा नौकरियां पैदा करने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।”
गौरतलब है कि इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं, नौकरी देने वाली कंपनियों को भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक बनने वाली नौकरियों पर लागू होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि यह योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देगी, लेकिन खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा।
यह योजना दो हिस्सों में बंटी है। पहले हिस्से में, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को उनके औसत मासिक वेतन (बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता) के बराबर एकमुश्त राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक होगी। यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें पहली किश्त कम से कम 6 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद मिलेगी। वही दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने पर मिलेगी। यह फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है।
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दूसरे हिस्से में, कंपनियों को अतिरिक्त कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई कंपनी नए कर्मचारी को काम पर रखती है, तो उसे प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रतिमाह की मदद मिलेगी। यह राशि कम से कम 6 महीने तक नौकरी देने पर 2 साल तक दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को यह फायदा 4 साल तक मिलेगा। इसके लिए छोटी कंपनियों (50 से कम कर्मचारी) को कम से कम 2 नए कर्मचारी और बड़ी कंपनियों (50 या ज्यादा कर्मचारी) को कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे।
इस योजना का फायदा उठाने के लिए एम्प्लॉयर्स को ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के आधिकारिक पोर्टल (https://pmvbry.epfindia.gov.in या https://pmvbry.labour.gov.in) पर जाकर एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ‘उमंग ऐप’ पर उपलब्ध फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बनाना होगा। जिन कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और मासिक पेंशन योजना, 1952 के तहत छूट मिली हुई है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। ऐसी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) दाखिल करना होगा और अपने सभी कर्मचारियों के लिए UAN बनाना होगा।
