संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने देश के शीर्ष नियामक प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा करने का निर्णय लिया है तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रमुखों को 24 अक्टूबर को बुलाया है।
सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग और संचार मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भी पीएसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है।
उन्होंने बताया कि सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी के प्रतिनिधि भी समिति के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। समिति ने अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद के बीच यह फैसला किया है।
सूत्रों ने बताया कि संसदीय कार्यप्रणाली में परंपरा है कि संस्थाओं के प्रमुखों को जब भी बुलाया जाता है तो उन्हें संसदीय समिति की बैठक में उपस्थित होना पड़ता है।
