देश में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर हालत और कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण की सुस्त रफ्तार पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दर्द और लाचारी का इजहार किया है। हरेक महीने प्रसारित होने वाले नियमित रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 77वें संस्करण से पहले प्रधानमंत्री को 7,000 से अधिक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री के अगले ‘मन की बात’ कार्यक्रम का प्रसारण 30 मई को होगा। दिलचस्प बात है कि इसी महीने मोदी सरकार को सत्ता में आए सात वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। लोगों ने शिकायतें और हताशा प्रकट करने के साथ ही अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं में सुधार, टीकाकरण में तेजी और कोविड-19 महामारी पर प्रधानमंत्री से रोजाना संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया है।
प्रधानमंत्री को भेजे सुझाव में एक युवा पेशेवर ने कहा है, ‘कृपया पूरे देश में सरकारी अस्पताल बनाए जाएं और छोटे गांवों में भी इनकी सुविधाएं होनी चाहिए… स्वास्थ्य ढांचे पर ध्यान दिया जाए… सभी लोग स्वास्थ्य सुविधाओं और ढांचे की लचर हालत के लिए सरकार को दोष दे रहे हैं..।’ एक दूसरे सुझाव में कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लोगों का विश्वास नहीं होने से स्थिति और बदतर हो रही है। इसके अनुसार अब इन सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का वक्त आ गया है। टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध नहीं होने पर शिकायत भरे कई पत्र आए हैं।
मुंबई के एक व्यक्ति ने कहा है, ‘जब भी हम ऐप पर टीकाकरण केंद्र की खोज करते हैं तो बस एक मात्र जवाब आता है… कोई केंद्र उपलब्ध नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया मदद करें…।’ कुछ लोगों ने अपने सुझावों एवं पत्रों में गुस्सा भी व्यक्त किया है। कुछ लोगों ने यहां तक लिखा है कि 2014 और 2019 के चुनावों में जताए भरोसे का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। कुछ लोगों ने सरकार को तत्काल जल्द से जल्द टीके भेजने के लिए कहा है।
कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की चर्चाओं के बीच कुछ पत्रों में प्रधानमंत्री से सभी आयु वर्ग के लोगों को तेजी से टीके लगाने की मांग की गई है। कुछ लोगों ने लिखा है,’…अगर हम पर्याप्त मात्रा में टीकों का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनका आयात किया जाना चाहिए…अगर यह महंगा है तब भी क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है…नागरिक के रूप में हम सभी को टीका लगवाने के खर्च का वहन करना चाहिए …।’ एक सुझाव में कहा गया है कि टीकाकरण पंजीयन पृष्ठ पर टीके के लिए भुगतान करने का भी विकल्प होना चाहिए। इसमें कहा गया है, ‘जो लोग भुगतान कर सकते हैं वे करेंगे और जो नहीं कर पाएंगे वे इस विकल्प का चयन नहीं करेंगे।’
कथित तीसरी लहर में बच्चों के चपेट में आने की आशंका को देखते हुए कई लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा है कि 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करना एक भयंकर भूल होगी। लोगों ने कहा है कि अगर परीक्षा आयोजित करती है तो करीब 1.5 करोड़ बच्चों के लिए कोविड-19 संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। दिल्ली के एक अभिभावक ने लिखा है, ‘अगर परीक्षा आयोजित होती है तो देश के युवा सरकार को इसके लिए कभी क्षमा नहीं कर करेंगे।’
टीका खरीदारी के प्रयासों और निविदाओं के विफल होने पर भी लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। इनके अनुसार केंद्र सरकार को टीके आयात कर इनका वितरण राज्यों को करना चाहिए। लोगों के टीका लगाने में हिचकिचाहट दिखाने पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक व्यक्ति ने कहा है, ‘सभी लोगों के लिए टीकाकरण अनिवार्य बना देना चाहिए और जो इसकी आलोचना कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।’ कुछ लोगों ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी समाचार चैनलों को बंद करने का सुझाव दिया है। उनके अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान नकारात्मक बातें अधिक प्रसारित की जा रही हैं, जिनसे लोगों में भय व्याप्त हो गया है।
हालांकि कुछ लोगों ने भविष्य के लिए उम्मीदें भी जताई हैं। उन्होंने कहा है कि 2022 में देश के 75वें स्वाधीनता दिवस तक सभी को इस वायरस और मास्क से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कहा है कि तब तक सभी लोगों को टीका लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए।
लोगों ने प्रधानमंत्री से मौजूदा महामारी पर रोज संवाददाता सम्मेलन करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे देश के लोग सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदमों से अवगत हो पाएंगे। कुछ सुझावों में तो यहां तक कहा गया है कि कोविड-19 महामारी किसी युद्ध से कम नहीं है इसलिए टीकाकरण का कार्य सशस्त्र सेनाओं के हवाले कर दिया जाए। लोगों के सुझाव और उनके मिजाज को देखते हुए लग रहा है कि प्रधानमंत्री मन की बात में कोविड-19 महामारी और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लोग इस कार्यक्रम के लिए दो दिन पहले तक सुझाव दे सकते हैं।