कोविड-19 से जुड़े लॉकडाउन के कारण युवाओं को नौकरियों का संकट हो रहा है, जिसे देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नॉन गजटेड कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया सरल करने की कवायद की है जिनका चयन रेलवे, बैंकों व कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होता है। बाद में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकारों के साथ निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए चयन में भी हो सकता है। कैबिनेट ने इन पदों पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन करने व इसके माध्यम से सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) कराने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।
एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और इंस्टीट््यूट आफबैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (आईबीपीएस) के प्रतिनिधि होंगे। एनआरए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा और उसके बाद अलग परीक्षा होगी, जो इन नौकरियों की विशेष जरूरतों के मुताबिक ली जाएगी। सीईटी समूह बी और समूह सी (गैर तकनीकी) पदों के लिए स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग का काम करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आएंगे । उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में हासिल अंक तीन साल तक मान्य होंगे और हर जिले के एक केंद्र पर परीक्षा होगी।
गन्ने का एफआरपी बढ़ा
मंत्रिमंडल ने गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर अगले विपणन वर्ष से 285 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। यह एफआरपी 10 प्रतिशत बेसिक रिकवरी रेट से जुड़ा है।
अदाणी को मिले हवाईअड्डे
मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डों के परिचालन, प्रबंधन और विकास का काम अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को देने का फैसला किया है, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया द्वारा 50 साल के लिए देने के लिए आयोजित वैश्विक बोली में सफल पाया गया था।