भारत सरकार कोविड-19 टीकों का आयात नहीं करेगी लेकिन राज्य और कंपनियां टीके का आयात कर सकती हैं। दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले की वजह से महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में टीका पाने की रफ्तार धीमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार घरेलू टीका निर्माताओं को खरीद की गारंटी देकर समर्थन करेगी।
सरकार ने इस महीने भारतीय टीका निर्माताओं को पहली बार खुराक की आपूर्ति के लिए अग्रिम भुगतान किया। इस महीने संक्रमण के मामले बढऩे के बाद मोदी सरकार ने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन ऐंड जॉनसन से आग्रह किया कि वे भारत में अपने टीके बेचने की अनुमति लें और उनके लिए नियमों में ढील दे दी गई है।
लेकिन सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार अब इसे देश के राज्यों और कंपनियों पर छोड़ रही है ताकि वे विदेशी दवा निर्माताओं के साथ करार करें जबकि वह घरेलू टीका उत्पादकों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीके खरीद रही है। सीरम एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफर्ड के टीके तैयार कर रही है जबकि भारत बायोटेक ने घरेलू टीके का निर्माण किया है।
भारत में नए कोरोनावायरस संक्रमण के मामले ने सोमवार को लगातार एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए क्योंकि ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका सहित कई अन्य देशों ने भी इस संकट से निपटने में मदद के लिए तत्काल चिकित्सा मदद देने का वादा किया। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने कहा है कि वह टीकों के आयात के लिए वैश्विक निविदा जारी करेगा। यह भारत का सबसे अमीर राज्य है लेकिन कई गरीब राज्य विदेश से टीके की खुराक खरीदने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मिले बिना पीछे रह जाएंगे।
सरकारी अधिकारियों में से एक ने बताया, ‘हालात काफी खराब है।’ भारत दवा कंपनियों के स्थानीय भागीदारों द्वारा टीकों के आयात की अनुमति देगा लेकिन केंद्र सरकार टीका नहीं खरीदेगी।
एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि सरकार विदेशी टीके खरीदेगी।’ इस मामले की जानकारी रखने वाले इन अधिकारियों ने मुद्दे की संवेदनशीलता के कारण नाम बताने से इनकार कर दिया। विदेश, स्वास्थ्य और वाणिज्य मंत्रालय ने इस मामले पर जवाब देने से इनकार कर दिया। फाइजर ने कहा है कि वह टीके के संदर्भ में नरेंद्र मोदी की सरकार से बात कर रही है। जेएंडजे ने छोटे स्तर पर स्थानीय परीक्षण के लिए मंजूरी मांगी है लेकिन इसने भारत में अपने टीके को बाजार में लाने की कोई योजना नहीं बनाई है।
मॉडर्ना ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। दुनिया में कोविड-19 मामलों के कुप्रबंधन को लेकर भारत की आलोचना हो रही है और मोदी ने अगले महीने से सभी वयस्कों को टीका देने की मंजूरी दे दी है लेकिन टीके की आपूर्ति पहले से ही कम है। भारत ने अपने अग्रिम पंक्ति के कामगारों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगभग 14 करोड़ खुराकें दिलाई हैं। करीब 11.8 करोड़ लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक मिली है जो 1.35 अरब आबादी का दसवां हिस्सा है।
दिल्ली में सभी को मुफ्त टीका
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को नि:शुल्क टीका देने की घोषणा की है। सरकार ने इनके लिए टीके खरीदने को भी मंजूरी दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि ऐसा देखा गया है कि टीका लेने वालों को या तो कोरोना नहीं होता है या जिन्हें होता है, तो उनकी बीमारी गंभीर नहीं होती है। सबको लग रहा है कि टीकाकरण ही कोरोना की समस्या का समाधान है। इसलिए सरकार ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर सभी को टीकाकरण की योजना बनाई है। सरकार 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगवाएगी। इसके लिए सरकार ने 1.34 करोड़ टीका खरीदने को भी मंजूरी दे दी है। सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द टीके खरीदे जाएं और लोगों को लगाए जाएं। बीएस