श्रीलंका में भारत के नये उच्चायुक्त संतोष झा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों तथा इस द्वीपीय देश में और अधिक भारतीय निवेश पर चर्चा की।
झा ने पिछले सप्ताह श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया, ‘‘उच्चायुक्त ने आज महामहिम प्रधानमंत्री डीसीआर गुणवर्धने से मुलाकात की।
उन्होंने बहुआयामी भारत-श्रीलंका संबंधों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।’’ दोनों पक्षों ने इस बात पर भी जोर दिया कि बौद्ध धर्म के जरिये विकसित सदियों पुराने संबंध दोनों देशों के नागरिकों के बीच स्थायी संबंध के मूल में हैं।
श्रीलंकाई सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री गुणवर्धने और उच्चायुक्त झा ने ऊर्जा क्षेत्र में अधिक भारतीय निवेश की संभावना, त्रिंकोमाली तेल भंडारण टैंक, बंदरगाह, रेल और अन्य क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की।
बयान के मुताबिक, ‘‘उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों और सहयोग पर विस्तृत चर्चा की और प्रस्तावित संयुक्त परियोजनाओं में तेजी लाने के तरीकों और साधनों की समीक्षा की।’’
गुणवर्धने ने श्रीलंका को वर्तमान आर्थिक संकट का सामना करने के लिए ऋण पुनर्गठन सुविधाओं का विस्तार करने और राहत सामग्री, भोजन तथा दवा प्रदान करने और नकदी संकट हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से पैकेज प्राप्त करने में सहयोग के लिए भारत को धन्यवाद दिया। झा एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक हैं। वह कोलंबो में अपना कार्यभार संभालने से पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्जमबर्ग में भारत के राजदूत रह चुके हैं।
झा ने 2007-2010 तक कोलंबो में उच्चायोग में काउंसलर के रूप में भी काम किया था और वाणिज्यिक तथा आर्थिक मामलों से संबंधित कार्य संभाला था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने भारत-श्रीलंका विकास सहयोग की रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी।
झा ने श्रीलंका में अपने पिछले कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि वह द्विपक्षीय मित्रता और सहयोग को और मजबूत करने के वास्ते एक बार फिर कोलंबो में तैनाती को एक बड़ा सौभाग्य मानते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मिशन श्रीलंकाई नेतृत्व के मार्गदर्शन में, श्रीलंका के लाभ के लिए, श्रीलंका के लोगों के साथ काम करना है।’’
उन्होंने आश्वासन दिया कि श्रीलंका को अपने प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल आईडी शुरू करने और आईटी शिक्षा के विकास सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे संबंधी योजनाओं के लिए भारतीय विशेषज्ञता मुहैया कराई जाएगी।
