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भारत-जापान को ‘ऑकस’ में शामिल नहीं किया जाएगा

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Last Updated- December 12, 2022 | 12:48 AM IST

अमेरिका ने हाल में हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाए त्रिपक्षीय गठबंधन ‘ऑकस’ (एयूकेयूएस) में भारत या जापान को शामिल किए जाने की संभावना को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बुधवार को कहा कि पिछले हफ्ते ऑकस की घोषणा केवल सांकेतिक नहीं थी और राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों को यही संदेश दिया है कि हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए बनाए गठबंधन में किसी अन्य देश को शामिल नहीं किया जाएगा।
साकी से सवाल किया गया था कि क्या भारत या जापान को इस गठबंधन में शामिल किया जाएगा, जिसके जवाब में उन्होंने यह जवाब दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ‘ऑकस’ (एयूकेयूएस) की 15 सितंबर को घोषणा की थी, ताकि वे अपने साझा हितों की रक्षा कर सकें और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकें। इस समझौते के कारण उसने फ्रांस के साथ अनुबंध रद्द कर दिया है। फ्रांस ने गठबंधन में उसको शामिल ना करने की आलोचना की थी और कहा था कि जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो यह सुसंगतता की कमी को दर्शाता है। साकी ने कहा, ‘यकीनन, इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले फ्रांस समेत कई देशों के साथ बातचीत के लिए एक महत्त्वपूर्ण विषय है।’   

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First Published - September 23, 2021 | 11:33 PM IST

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