Women’s Reservation Bill: लोकसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पर मुहर लगा दी है। संसद के निचले सदन ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया जिसके तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। गुरुवार को राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वस्त किया कि यह प्रावधान 2029 में लागू हो जाएगा। शाह ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद नई सरकार जनगणना और परिसीमन का काम शुरू कर देगी और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ लेगी। हर 10 वर्षों पर होने वाली जनगणना 2024 में अगले लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होगी।
शाह ने कहा कि परिसीमन आयोग महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली सीटों का निर्धारण करेगा। लोकसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में 454 सांसदों ने मतदान किया। केवल 2 ने इसके विरोध में मतदान किया। लोकसभा में 60 सांसदों ने इस विषय पर बहस में भाग लिया। नौ घंटे तक चली बहस के बाद यह भी लगभग साफ हो गया कि आगामी चुनावों में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार ने इस विधेयक में महिलाओं के लिए ओबीसी कोटा लाने की मांग की। उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराने जाने की भी मांग की।