उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी शहरों में बैटरी चालित वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार ने नगर विकास विभाग को सभी शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चार्जिंग के लिए स्टेशन बनाने की व्यवस्था करने को कहा है। ई चार्जिंग सुविधाओं के लिए सेवा प्रदाताओं को जमीन देने की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है।
प्रदेश भर में सबसे पहले स्मार्ट सिटी के तहत चयनित शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू किया जाएगा। बाद में इसे सभी नगर निकायों में ले जाया जाएगा। प्रदेश सरकार चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए संस्थाओं को बिना किसी शुल्क के लीज पर जमीन देगी। लीज की अवधि 10 साल के लिए होगी।
संस्थाओं का चयन खुली निविदा के आधार पर किया जाएगा। उपभोक्ताओं को कम से कम कीमत पर चार्जिंग की सुविधा देने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर जमीन दी जाएगी। सरकारी संस्थाओं के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम किया जाएगा।
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के मुताबिक सेंट्रल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (सीएमईपी) के तहत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में सबसे पहले इस योजना को लागू किया जाएगा। यह सभी नगर निगम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आते हैं। इसके साथ मिशन के तहत आने वाले अन्य नगर निकायों में इसे लागू किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए एक विशेष कार्यकारी समूह का भी गठन किया गया है।
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प्रदेश सरकार ने इससे पहले विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों को प्रदेश भर में फैले अपने फिलिंग स्टेशनों पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नगर विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ईवी की बढ़ती तादाद को देखते हुए प्रदेश में चार्जिंग की सुविधाएं कम हैं और महंगी भी पड़ रही हैं। इस कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने खुद जमीन उपलब्ध करा यह सुविधा देने का फैसला किया है।
