facebookmetapixel
Advertisement
आम यूजर्स के लिए UPI लेनदेन पूरी तरह रहेगा फ्री, MDR चार्जेस की खबरों को सरकार ने किया खारिजPM मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से की बात, भारत-अमेरिका व्यापार व अन्य मुद्दों पर हुई चर्चाफ्लिपकार्ट मिनट्स की गॉरमे सेगमेंट में एंट्री, प्राइवेट लेबल ‘Pykd’ के साथ बेचेगी प्रीमियम सामान1200% का मोटा डिविडेंड! NBFC सेक्टर की कंपनी ने निवेशकों पर लुटाया प्यार, रिकॉर्ड डेट 12 अगस्तझारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद पर नहीं बनी बात, 15वें दिन भी जारी छात्रों का आंदोलनडीपफेक और AI कंटेंट पर Meta की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने ‘इंटरमीडियरी’ स्टेटस पर उठाए सवालRetirement Planning: पहली सैलरी आए तभी से शुरू कर दें बुढ़ापे की तैयारी, बाद में भारी पड़ सकती है अनदेखीDividend Stocks: शेयर बाजार में 10 से 14 अगस्त तक डिविडेंड की बारिश, 90 से अधिक कंपनियां बाटेंगी मुनाफाE20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा: ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, ना घट रही माइलेज ना हो रहा नुकसानरूसी तेल खरीदने पर 100% टैरिफ, अमेरिकी सीनेट में पास हुआ विधेयक; भारत-चीन को खतरा

संसद में इस सप्ताह पेश होंगे तीन विधेयक

Advertisement

इनमें एक बैंकिंग से जुड़ा है, जबकि दूसरा तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) अधिनियम और तीसरा गोवा विधान सभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित है।

Last Updated- August 04, 2024 | 10:38 PM IST
संसद में इस सप्ताह पेश होंगे तीन विधेयक Three bills will be presented in Parliament this week

इस सप्ताह सरकार संसद में तीन विधेयक पेश कर सकती है। इनमें एक बैंकिंग से जुड़ा है, जबकि दूसरा तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) अधिनियम और तीसरा गोवा विधान सभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित है। राज्य सभा की सोमवार की कार्य सूची के मुताबिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक- 2024 सदन में पेश करेंगे।

इस विधेयक का विवरण उपलब्ध नहीं है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को पेश करने की मंजूरी दी थी। इस कानून में संशोधन कर बैंक खातों में नॉमिनी की संख्या बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान किया जा सकता है।

उधर, लोक सभा में सरकार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व पुन: समायोजन विधेयक 2024 पटल पर रखेगी। यह कानून जनगणना आयोग को गोवा में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को अधिसूचित करने की शक्तियां प्रदान करेगा।

Advertisement
First Published - August 4, 2024 | 10:37 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement