MP Budget 2025: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब प्रदेश की किसी सरकार के बजट ने चार लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। यह राशि पिछले बजट के 3.65 लाख करोड़ रुपये से 15 फीसदी अधिक है।
बजट में उद्योग, अधोसंरचना, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने तथा औद्योगिक विकास बढ़ाने की सरकार की वर्तमान योजनाओं के अनुरूप ही देवड़ा ने प्रदेश भर में 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा की जिनसे करीब 3 लाख नए रोजगार तैयार होने की उम्मीद है।
बजट में अधोसंरचना क्षेत्र के लिए 70,515 करोड़ रुपये, कृषि के लिए 58, 257 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के लिए 50,333 करोड़ रुपये तथा शिक्षा के लिए 44,826 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जा रही है। बजट में सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल मिलाकर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
प्रदेश सरकार ने बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है और न ही किसी पुराने कर की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। बजट में 78,902 करोड़ रुपये के बजट घाटे का अनुमान है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 4.66 फीसदी होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना लाड़ली बहना के लिए 18,669 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस योजना को केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से जोड़ने की बात भी कही गई है।
बजट में सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये, सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत 694 करोड़ रुपये, प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के अंतर्गत 149 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की 4,500 प्राथमिक सहकारी समितियां विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि 2024-25 में इन समितियों ने करीब 33 लाख किसानों को करीब 19,895 करोड़ रुपये मूल्य का अल्पावधि का ब्याज रहित ऋण मुहैया कराया गया। सारंग ने कहा कि बजट किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने की दृष्टि से अहम है।
उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज में है और भारी भरकम बजट पेश करके वह अपनी ऋण सीमा बढ़ाना चाहती है ताकि भ्रष्टाचार की संभावना और बढ़ सके।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे अधिक है। मंगलवार को प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में बताया गया था कि गत वर्ष प्रदेश का जीएसडीपी 11 फीसदी की दर से बढ़ा और गत 22 सालों में इसमें 17 गुना इजाफा हुआ है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘विकसित मध्य प्रदेश 2047’ नामक विजन दस्तावेज तैयार किया है। इस दस्तावेज का लक्ष्य 2047 तक प्रदेश के जीडीपी को 250 लाख करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय को 22 लाख रुपये सालाना के स्तर तक पहुंचाने का है।
