वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को बड़ी व छोटी ई कॉमर्स कंपनियों को सरकार की ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ONDC का मकसद डिजिटल कॉमर्स को नई परिकल्पना देना है।
गोयल ने कहा, ‘वालमार्ट (Walmart) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) से लेकर टाटा (Tata) और रिलायंस (Reliance) सहित ONDC को सफल बनाने में सबकी भूमिका है। इसलिए हम सभी को साफ सुथरे तरीके से इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यह सबके लिए खुला है। ONDC कारोबार के लिए खुला है।’
ONDC मौजूदा प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडलों से अलग है, जहां खरीदार और विक्रेता दोनों एक ऐप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह एक सार्वजनिक विकेंद्रीकृत डिजिटल नेटवर्क है, जिसे छोटे खुदरा विक्रेताओं से लेकर नवोन्मेषी स्टार्टअप और प्रमुख भारतीय कारोबारियों के लिए तैयार किया गया है।
यह मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है और स्वैच्छिक स्वीकार्यता के लिए मानक तय किए गए हैं, जिसे विक्रेताओं या लॉजिस्टिक्स सेवा मुहैया कराने वालों या पेमेंट गेटवे ऑपरेटरों को स्वीकार करना होगा।
मंत्री का कहना है कि छोटे हस्तशिल्पी और कामगार ONDC के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद की पेशकश कर सकते हैं, जिसमें उन्हें कमीशन नहीं देना होगा। इसके अवाला ONDC स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को तेज करेगा और ग्राहकों को इससे लाभ होगा। कुल मिलाकर इससे भारत में डिजिटल कॉमर्स के माहौल को बढ़ावा मिलेगा।
ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिये उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह मंच पूरी तरह से निष्पक्ष हो। यह मंच बिना किसी के हित को नुकसान पहुंचाए ई-कॉमर्स क्षेत्र के सभी पक्षों को आगे बढ़ने और तरक्की का रास्ता देगा।’ यह छोटे खुदरा कारोबारियों को नई तकनीकों और व्यापार करने के नये तरीकों से जुड़ने की सुविधा देगा।
मंत्री ने कहा, ‘ONDC से किसी को कोई जोखिम नहीं है। यहां तक कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी खतरा नहीं है। यह केवल अवसरों को खोलता है। उन्होंने कहा, ‘ONDC आने वाले वर्ष में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने वाला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा।’
बाजार बिगाड़ने वाली कीमत के खिलाफ
गोयल ने कहा है कि सरकार ऑनलाइन मंचों पर आकर्षक फ्लैश सेल के खिलाफ नहीं है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बाजार बिगाड़ने वाली कीमत और धोखाधड़ी के तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं की पसंद पर ‘अंकुश’ लगाने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर आकर्षक सेल का लाभ उठाने के लिए ई-मार्केट मंच पर सामान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रिटेलर द्वारा पसंदीदा या प्रचारित संस्थाओं की ओर मोड़ दिया जाता है। यह धोखा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों के खिलाफ है।
उपभोक्ता मंत्रालय भी गोयल के पास है। उन्होंने कहा, ‘अगर कोई छूट देना चाहता है, तो मैं शिकायत क्यों करूं, उपभोक्ताओं को अच्छा सौदा मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।’ उन्होंने कहा कि मेरी दो आपत्तियां हैं। पहला उत्पादों की डंपिंग कर बाजार मूल्य बिगाड़ना और दूसरा उपभोक्ताओं के लिए विकल्प को सीमित करना है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘हम सिर्फ ई-कॉमर्स नीति के तहत सिर्फ उस धोखाधड़ी को रोकना चाहते हैं।’ चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत कम कीमत पर लंबे समय तक वस्तुएं डंप करने से घरेलू विनिर्माण खत्म हो जाता है और उपभोक्ता को ऊंची कीमतों पर सामान खरीदना पड़ता है। (इनपुट-भाषा)