केंद्र ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के 14 से ज्यादा शीर्ष अधिकारियों की एक टीम तैयार की है। ये अधिकारी पूरे देश में तैनात होंगे और राज्यों एवं जिलों को मनरेगा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी ‘वीबी जी राम जी’ पर आसानी से जाने में मदद करेंगे।
सूत्रों ने बताया कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद पर बैठे अधिकारियों को 1 जुलाई से ‘क्षेत्र अधिकारी’ के रूप में तैनात किया जाएगा। उसी दिन वीबी जी राम जी की औपचारिक शुरुआत भी होगी। प्रत्येक क्षेत्र अधिकारी को 3-4 राज्यों का काम दिया गया है और वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे और देखेंगे कि अधिनियम को आसानी से लागू करने के लिए राज्यों ने कैसी तैयारी की है। वे मार्गदर्शन करेंगे और कामकाज में मदद भी करेंगे। साथ ही ये अधिकारी क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं को लगातार सुधारने में मदद करेंगे एवं परिचालन बेहतर करने के लिए प्रतिक्रिया भी प्राप्त करेंगे।
सूत्रों ने कहा कि ‘क्षेत्र अधिकारी’ जुलाई के पहले सप्ताह में चुनिंदा जिलों का दौरा करेंगे तथा वीबी जी राम जी के जिला कार्यक्रम समन्वयकों तथा इससे जुड़े दूसरे लोगों से बात करेंगे। बातचीत में वे कामकाज की प्रगति का जायजा लेंगे, जमीनी तैयारी जांचेंगे और नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करेंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘दौरों से केंद्र, राज्यों और जिलों के बीच तालमेल मजबूत होगा तथा कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। साथ ही धरातल से मिली प्रतिक्रिया मंत्रालय को क्रियान्वयन की नीतियां बेहतर बनाने में और यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगी कि ग्रामीण परिवारों तक वीबी जी राम जी के फायदे कारगर एवं पारदर्शी तरीके से नागरिकों को केंद्र में रखते हुए पहुंचें।’
