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MTNL के बॉन्ड्स पर ब्याज भुगतान के लिए सरकार ने फिर बढ़ाया हाथ, 24 सितंबर तक करेगी पेमेंट

दूरसंचार विभाग ने अगस्त में संसद को बताया था कि कंपनी ने वित्त वर्ष 25 में सॉवरिन गारंटी बांड्स (एसजीबी) के ब्याज के भुगतान के लिए 1,151.65 करोड़ रुपये के कोष की मांग की थी।

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शुभायन चक्रवर्ती   
Last Updated- September 15, 2024 | 10:34 PM IST

सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के बॉन्ड के ब्याज का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर आगे आई है। इसके ब्याज की नवीनतम किस्त का भुगतान 24 सितंबर को होना है। एमटीएनएल ने हाल में एक्सचेंजों को बताया था कि वह अपर्याप्त कोष होने की वजह से ब्याज की अदायगी करने में असमर्थ है।

सरकार कुछ बॉन्ड के तीसरे छमाही ब्याज (7.75 फीसदी) अदायगी के लिए इस सप्ताह के अंत तक आवश्यक धन जमा कराएगी। यह दूसरी बार होगा कि एमटीएनएल के बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। इससे पहले सरकार जुलाई में भुगतान कर चुकी है। जुलाई 2023 में नकदी के संकट से जूझ रहे एमटीएनएल ने 10 वर्षीय सॉवरिन गारंटीड बॉन्ड के जरिये 2,480 करोड़ रुपये जुटाए थे।

एमटीएनएल, दूरसंचार विभाग और डिबेंचर की ट्रस्टी बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार एमटीएनएल को निर्धारित तारीख से 10 दिन पहले एस्क्रो खाते में छमाही ब्याज जमा करेगा।

कंपनी के पास अपर्याप्त कोष होने के कारण सरकार को संबंधित ट्रस्ट व रिटेंशन खाते में निर्धारित तिथि 21 सितंबर से कम से कम तीन दिन पहले अनिवार्य रकम जमा करानी होगी। आने वाले समय में एमटीएनएल को कई बार ब्याज का भुगतान करना है।

दूरसंचार विभाग ने अगस्त में संसद को बताया था कि कंपनी ने वित्त वर्ष 25 में सॉवरिन गारंटी बांड्स (एसजीबी) के ब्याज के भुगतान के लिए 1,151.65 करोड़ रुपये के कोष की मांग की थी।

First Published : September 15, 2024 | 10:34 PM IST