भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को एक साल की अवधि के लिए नया रेग्युलेशंस रिव्यू अथॉरिटी (आरआरए 2.0) स्थापित किया। आरआरए केंद्रीय बैंकों के नियमों और उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा।
आरआरए को 1 मई, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को रेग्युलेशंस रिव्यू अथॉरिटी नियुक्त किया गया है।
यह बताना जरूरी है कि आरबीआई ने इससे पहले एक साल की अवधि के लए 1 अप्रैल, 1999 में आरआरए बनाया था। यह आरआरए जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिक्रिया पर आधारित नियमों, सर्कुलरों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए तैयार किया गया था।
आरबीआई ने कहा है कि आरआरए 2.0 नियमों और निगरानी निर्देशों को ज्यादा प्रभावी बनाए जाने की दिशा में कार्य करेगा।