वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के एक समूह का फिर से गठन कर सकती है जिसकी बैठक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की तीसरी पारी की सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किए जाने से पहले हो सकती है।
इसके अलावा, जीएसटी परिषद इस बात का आकलन भी कर सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग के कराधान के संबंध में राज्य कानूनों में किए गए बदलावों को लागू करने में राज्यों ने कितनी प्रगति दिखाई है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘परिषद की बैठक इस महीने के अंत में या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकती है।’उन्होंने कहा, ‘कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और इस पर परिषद की मंजूरी मिलनी जरूरी है क्योंकि जीएसटी परिषद की बैठक 8-9 महीने से नहीं हुई है।’
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सात सदस्यों वाले दर युक्तिसंगत राज्य मंत्रियों के पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य सरकार में राजनीतिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस पैनल का पिछले साल नवंबर में पुनर्गठन किया गया था। लेकिन बिहार में राज्य सरकार में बदलाव होने और बिहार के पूर्व वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी की जगह एक और सदस्य को शामिल किए जाने की आवश्यकता के कारण इसमें फिर से बदलाव करने की जरूरत पड़ी।
इस पैनल में फिलहाल गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार के वित्त मंत्री शामिल हैं। पिछले साल अगस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने की घोषणा की थी।