रेलवे के आगामी वित्त वर्ष की कुछ समयावधि के खर्चो के लिए लोकसभा ने आज वर्ष 2008-09 की लेखानुदान मांगों को आज पारित कर दिया। सदन ने रेल मंत्री लालू प्रसाद के उत्तर के बाद लेखानुदान से जुडे विनियोग विधेयक को भी अपनी मंजूरी देकर रेल बजट पर चर्चा का पहला चरण पूरा कर लिया। […]
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छोटे और गरीब किसानों के जिन कर्जों को व्यावसायिक, कोऑपरेटिव और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से माफ करने को कहा गया है, वह वित्त मंत्री द्वारा बजट में घोषित 60 हजार करोड़ की राशि के आधे से भी कम है। यह तकरीबन 23 हजार करोड़ के आसपास बैठती है। वैसे बैंकों का सभी किसानों पर कुल […]
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वर्ष 2008-09 के बजट में किए गए आवंटन पर गौर करें तो स्पष्ट है कि सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अनुदानों को न केवल बरकरार रखा है बल्कि इसमें वृध्दि भी की है। इस साल यह 19,440 करोड़ रहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य, फर्टिलाइजर और मास कम्युनिकेशंस जैसे क्षेत्रों को मिलने जा रहा है।एयरपोर्ट एथारिटी आफ […]
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कनाडा की अग्रणी संचार कंपनी रिसर्च इन मोशन (आरआईएम) ने संचार विभाग को आश्वासन दिया है कि वह भारत और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत कराकर ब्लैकबेरी विवाद को सुलझा लेगी। ब्लैकबेरी मोबाइल ब्रांड आरआईएम कंपनी का है। यह बात तब सामने आई है, जब सरकार ने ब्लैकबेरी सेवा प्रदाताओं को 31 दिसंबर 2007 […]
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उत्तरी ग्रिड से अभी संकट के बादल टले नहीं हैं। इंजीनियरों की पूरी टीम 24 घंटे काम पर लगी है, जिससे भविष्य में होने वाले ब्रेकडाउन को रोका जा सके। यह बताते हुए ट्रांसमिशन से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी बिजली की आपूर्ति में गड़बड़ी की संभावना से इनकार […]
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आम बजट के बाद छोटी कार और मोटरसाइकिल की कीमतों में भली ही कमी देखने को मिली हो लेकिन टै्रक्टर के मामले में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में टै्रक्टर विनिर्माताओं ने अप्रैल 2008 से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस क्षेत्र की टै्रक्टर बनाने […]
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छोटे और सीमांत किसानों को 60 हजार करोड़ के इनाम-इकराम से नवाजने के बाद अब बुनकरों और बुनकर सहकारी समितियों की तरफ सरकार की नजरे इनायत होने वाली है। हथकरघा उद्योग में कर्ज के जाल में फंसते जा रहे बुनकरों और इस उद्योग के लिए दरकार जरूरी पूंजी की बढ़ती लागत के मद्देनजर सरकार ने […]
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गैस के उत्पादन पर सात साल के लिए आयकर में राहत हटाने का नई एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग नीति (नेल्प-6) के तहत तेल और गैस ब्लॉक की बोली लगाने पर मामूली असर पड़ेगा। उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि अगर इस कर छूट को खत्म भी कर दिया जाए तो गैस का उत्पादन लाभ […]
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वर्ष 2008-09 के बजट में किए गए आवंटन पर गौर करें तो स्पष्ट है कि सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अनुदानों को न केवल बरकरार रखा है बल्कि इसमें वृध्दि भी की है। इस साल यह 19,440 करोड़ रहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य, फर्टिलाइजर और मास कम्युनीकेशंस जैसे क्षेत्रों को मिलने जा रहा है।एयरपोर्ट एथारिटी आफ […]
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सिंगापुर से लेकर यूरोप तक बहुत से देशों को जोड़ने वाली सब-मैरिन केबल सिस्टम की क्षमता 2009 तक दोगुनी की जाएगी। इसके लिये एक बड़ी योजना बनाई गयी है ताकि योजना में धन की कमी न आ सके। यह सब-मैरिन केबल दक्षिण एशिया-मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप को सिंगापुर से जोड़ता है। इस उन्नयन से […]
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