वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक नगर निकायों के बॉन्डों को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रहे हैं, वहीं ऋण बाजार के सूत्रों ने कहा कि अगले 2 से 4 महीने में इस तरह के करीब 5 से 6 निगम 1,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड की बिक्री कर सकते हैं।
एक सूत्र ने कहा, ‘व्यवस्था करने वालों के बीच करीब 5 या 6 नगर निकायों के साथ बातचीत चल रही है। इसके माध्यम से धन जुटाने को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। हम अगले 3-4 महीने में कुल 1,000 रुपये के जारी बॉन्ड देख सकते हैं।’
सोमवार को इंदौर नगर निगम ने कहा कि उसने 244 करोड़ रुपये के रेटेड और लिस्टेड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए ऑफर दस्तावेज दाखिल किया है।
इंडिया रेटिंग्स द्वारा एए प्लस रेटिंग और केयर रेटिंग्स द्वारा एए रेटिंग वाले ग्रीन बॉन्ड 4 स्ट्रिप्स के प्रारूप में होंगे। स्ट्रिप्स के रूप में जारी होने वाले बॉन्डों में अलग से हस्तांतरणीय और भुनाने वाले हिस्से के रूप में होते हैं। इन अलग अलग हिस्सों की परिपक्वता 3 साल, 5 साल, 7 साल और 9 साल होगी। इंदौर के ग्रीन बॉन्डों की कूपन दर 8.25 प्रतिशत है, जिसका छमाही भुगतान होगा और प्रभावी सालाना प्रतिफल 8.42 प्रतिशत होगा।