भारत वित्त वर्ष 2023-24 से 2029-30 के बीच बुनियादी ढांचे पर लगभग 143 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को यह अनुमान जताते हुए कहा कि यह राशि पिछले सात वित्त वर्षों (2017-23) में खर्च किए गए 67 लाख करोड़ रुपये की तुलना में दोगुना से भी अधिक है। समीक्षाधीन अवधि में कुल 36.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश हरित परियोजनाओं में होगा, जो 2017-2023 के मुकाबले पांच गुना है।
क्रिसिल ने अपनी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023’ में कहा, ‘भारत का इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च 2017-2023 की तुलना में 2024-30 के बीच दोगुना होकर 143 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा।’
क्रिसिल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्याधिकारी (CEO) अमीश मेहता ने कहा कि एजेंसी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद औसतन 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में होगा। उन्होंने कहा, ‘वित्त वर्ष 2030-31 तक प्रति व्यक्ति आय मौजूदा 2,500 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 4,500 डॉलर हो जाएगी, जिससे भारत एक मध्यम आय वाला देश बन जाएगा।’
मेहता ने कहा कि नीतिगत हस्तक्षेप और अनुकूल निवेश माहौल की मदद से सभी क्षेत्रों में ‘क्रिसिल इन्फ्राइन्वेक्स’ स्कोर में तेजी हुई है।
क्रिसिल ने इन्फ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक-2023 में एक नए राष्ट्रीय सूचकांक ‘क्रिसिल इन्फ्राइन्वेक्स’ को शामिल किया है, जो बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, ‘सड़क और राजमार्ग, बिजली पारेषण, रिन्यूबल एनर्जी और बंदरगाह क्षेत्र का कुल स्कोर 10 में सात से अधिक है, जो पिछले कुछ वर्षों में हुए सुधारों और वृद्धि की गति को दर्शाता है।’
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के अगले चरण में परियोजनाओं के औसत आकार में वृद्धि होगी और इसमें बड़ी संख्या में विशाल परियोजनाएं शामिल होंगी।
