भारतीय राजस्व सेवा संघ (आईआरएसए) ने फेसलेस आकलन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपनी भूमिका और सेवा शर्तों के संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के समक्ष कई कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है।
इन प्रस्तावों में से कुछ प्रस्ताव आईआरएस अधिकारियों के स्थानांतरण और स्थान नियोजन नीति को फिर से तैयार करना, कैडर पुनर्गठन को मजबूती प्रदान करना, आईआरएस की नई ब्रांडिंग, व्यापक प्रतिनियुक्ति नीति और दूसरे मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों में संवर्गित पदों का सृजन करना आदि है।
नई फेसलेस आकलन योजना को लेकर राजस्व अधिकारियों के बीच अपने सेवा करियर के संबंध में व्यापक चिंताएं और आशंकाए हैं। 23 अगस्त को हुई चर्चा में आईआरएस संघ ने कहा कि इन सुधारों को तुरंत मूर्त रूप दिया जाना चाहिए ताकि उनकी चिंता को दूर किया जा सके और उन्हें यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा के तौर पर आईआरएस की प्रासंगिकता बरकरार रहेगी और सरकार की वार्षिक रिकॉर्ड में सेवा की प्रोफाइल बढ़ती रहेगी।
बिजनेस स्टैंडर्ड ने आईआरएसए के पत्र की समीक्षा की है। प्रस्तावित स्थानांतरण नीति के तहत मांग की गई है कि किसी एक शहर या क्षेत्र में ठहरने की सीमा के साथ ही पदोन्नति मिलने पर अनिवार्य स्थानांतरण की नीति को समाप्त किया जाना चाहिए और अधिकारियों को अपने मनमुताबिक स्थान से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आईआरएस संघ ने कहा, ‘नई व्यवस्था के तहत नई स्थानांतरण नीति में तकनीक को शामिल किया जाना चाहिए और न केवल घर से कार्य बल्कि अपने गृह शहर से काम करने जैसी सुविधाओं को शामिल कर कार्य संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन नजर आना चाहिए।’ मौजूदा नियम के मुताबिक एक राजस्व अधिकारी को किसी भी महानगर में 8 वर्ष, द्वितीय श्रेणी के शहर में 5 वर्ष और तृतीय श्रेणी के शहर में 3 वर्ष सेवा देनी होती है।
इसके अलावा, संघ ने कैडर के कम से कम 20 प्रतिशत अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है जो फिलहाल 10 प्रतिशत है। संघ ने कहा, ‘चूंकि आयकर विभाग मशीन लर्निंग और कृत्रिम मेधा से जुड़ी पहलों के जरिये तेजी से प्रणालीगत प्रक्रिया में ढल रहा है, आईआरएस अधिकारियों को भी विभाग से एक व्यापक स्वतंत्रता की जरूरत है।’