सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइटर कंपनी स्टारलिंक (Starlink) को देश में ऑपरेशन की अनुमति दे दी है। संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि यह मंजूरी कंपनी के घरेलू कानूनों और सुरक्षा शर्तों का पालन करने पर दी गई है। नियमों के तहत स्टारलिंक भारत के बाहर किसी भी डेटा को कॉपी या डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगी। साथ ही भारतीय यूजर्स के इंटरनेट ट्रैफिक को विदेश में किसी भी सिस्टम पर मिरर करने की इजाजत भी नहीं होगी।
मंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सुरक्षा से जुड़ी शर्तों के तहत सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रदाताओं को भारत में ही अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करने होंगे, जिनके जरिये सैटेलाइट से यूजर्स तक संचार पहुचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को यूनिफाइड लाइसेंस (UL) दिया है। यह लाइसेंस तब दिया गया जब अमेरिकी कंपनी ने इसमें तय सभी शर्तों, खासकर सुरक्षा से जुड़ी शर्तों, को मानने पर सहमति जताई। ये शर्तें सभी सैटकॉम कंपनियों पर लागू होती हैं।
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मंत्री ने कहा, “सुरक्षा से जुड़ी शर्तों में भारत में अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करना शामिल है, ताकि सैटेलाइट आधारित संचार सेवाएं दी जा सकें। इसके तहत भारत से निकलने वाला या भारत आने वाला कोई भी यूजर ट्रैफिक विदेश में स्थित किसी गेटवे से होकर नहीं जाएगा। इसके अलावा भारतीय डेटा की कॉपी या डिक्रिप्शन देश के बाहर नहीं किया जाएगा और भारतीय यूजर ट्रैफिक को विदेश में मौजूद किसी भी सिस्टम या सर्वर पर मिरर नहीं किया जाएगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों और नियमों, जिसमें स्पेक्ट्रम प्राइसिंग भी शामिल है, पर ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) से सिफारिशें मांगी थीं। ये सिफारिशें विभाग को 9 मई को प्राप्त हुईं।
मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट आधारित संचार सेवाएं एक नया और तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। इससे देश में रोजगार के नए मौके बनने की उम्मीद है। इसमें टेलीकॉम नेटवर्क की स्थापना, उसका संचालन और मेंटेनेंस शामिल होगा। साथ ही यूजर टर्मिनल उपकरणों से जुड़े कामों में भी लोगों को नौकरी मिल सकेगी।
(PTI इनपुट के साथ)