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Sebi के आरोप के बाद भारत सरकार का मंत्रालय कर रहा Zee मामले की जांच

MCA ने Sebi के अंतरिम आदेश का संज्ञान लिया है, जिसमें फर्जी बुक एंट्री और पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है,

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- August 04, 2023 | 3:35 PM IST

भारत का कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA) ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) में अनियमितताओं की जांच कर रहा है। इकनॉमिक टाइम्स (ET) ने शुक्रवार को बताया कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से लगाए गए अनिमियतताओं के आरोप के बाद मंत्रालय इसकी जांच में लगा हुआ है।

रॉयटर्स ने बताया कि सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि MCA ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) के अंतरिम आदेश का संज्ञान लिया है, जिसमें फर्जी बुक एंट्री और पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है, और कॉर्पोरेट प्रशासन के मुद्दों में खामियों की जांच कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, MCA ने जांच का आदेश जारी नहीं किया है।

मामले के जानकार एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि Zee को MCA की किसी जांच के बारे में जानकारी नहीं है और उसे मंत्रालय से कोई नोटिस नहीं मिला है।

MCA और Zee दोनों ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

SEBI ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर लगाया था प्रतिबंध

SEBI ने 12 जून को Zee के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और CEO पुनीत गोयनका पर समूह की अन्य लिस्टेड कंपनियों और संस्थापक शेयरधारकों (founding shareholders) से संबंधित फर्मों को धन के हस्तांतरण (diversion of funds) में सक्रिय भागीदारी का आरोप लगाते हुए एक साल के लिए लिस्टेड कंपनियों में किसी भी बोर्ड पद पर रहने से प्रतिबंधित कर दिया था।

कंपनी ने पिछले महीने कहा था कि उसने अपना ऑपरेशन चलाने के लिए एक आंतरिक समिति (internal committee ) का गठन किया है क्योंकि चंद्रा और गोयनका बोर्ड पदों पर रहने पर बाजार नियामक के प्रतिबंध को पलटने में विफल रहे।

First Published : August 4, 2023 | 2:20 PM IST