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दरवाजे पर आ पहुंचा तीसरी पीढ़ी का मोबाइल

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 07, 2022 | 2:45 PM IST

मोबाइल उपभोक्ता अगले छह माह के अंदर तीसरी पीढ़ी की मोबाइल सेवा 3जी की सुविधा का लुत्फ उठा सकेंगे।


दूरसंचार विभाग (डॉट) के मुताबिक, शुरुआत में इसके लिए जरूरी स्पेक्ट्रम सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को मुहैया कराई जाएगी। इस सुविधा के शुरू हो जाने से उपभोक्ता हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा ट्रांसफर की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, जिसकी गति 2जी से तकरीबन 30 गुना ज्यादा होगी।

डॉट के इस कदम से सरकारी दूरसंचार कंपनियां प्राइवेट ऑपरेटरों के मुकाबले चार से पांच महीने पहले इस सेवा की शुरुआत कर सकेगी। सरकार की ओर से शुक्रवार को 3जी स्पेक्ट्रम पर जरूरी दिशा-निर्देश की घोषणा की गई। जिसमें बताया गया कि चार माह के अंदर इस बात का फैसला ले लिया जाएगा कि स्पेक्ट्रम आवंटन की क्या प्रक्रिया होगी और हर सर्किल के लिए कितने ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाएगा।

दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने कहा कि 3जी की नीलामी से सरकार को तकरीबन 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। उन्होंने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए एक स्पेक्ट्रम स्लॉट आवंटित करने की घोषणा भी की। बीएसएनएल के चेयरमैन कुलदीप गोयल ने बताया कि कंपनी छह महीने के अंदर देशभर में 3जी सेवा मुहैया कराएगी, जिसकी शुरुआत उत्तर भारत से की जाएगी।

जानकारों का कहना है कि वर्ष 2012 तक देश में कुल 3जी मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 4.5-7 करोड़ होने का अनुमान है। हालांकि 3जी मोबाइल फोन आम हैंडसेट की तुलना में काफी महंगा है, लेकिन वर्तमान में करीब 5 फीसदी हैंडसेटों में पहले से ही 3जी की सुविधा उपलब्ध है।

3जी दिशा-निर्देश के मुताबिक, डॉट हर सर्किल में पांच से दस ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम का आबंटन करेगी। हालांकि ऑपरेटरों की संख्या स्पेक्ट्रम की उपलब्धता पर निर्भर होगी। यूएएसएल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को 5 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। विभाग ने बताया कि 3जी नीलामी में नए ऑपरेटर भी भाग ले सकते हैं। नए ऑपरेटरों के पास 3जी लाइसेंस के लिए 1650 करोड़ रुपये और यूएएसएल सेवा के अतिरिक्त रकम होनी चाहिए।

ऑपरेटर बदलिए, नंबर वही

मोबाइल उपभोक्ता अगर मौजूदा सेवा प्रदाता से दुखी हैं, तो उनके पास जल्दी ही बगैर नंबर बदले नए ऑपरेटर चुनने का विकल्प होगा। दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने कहा कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) पहले चार मेट्रो शहरों में अगले दो महीनों में शुरू की जाएगी और बाद में अगले छह से 12 महीनों में देश के शेष हिस्सों में इसे शुरू किया जाएगा। दिशा-निर्देश के मुताबिक, पूरे देश को दो एमएनपी क्षेत्रों में बांटा जाएगा और दो मेट्रो शहर दोनों पक्ष में रहेंगे।

5 मेगाहट्र्ज के ब्लॉक में 20 सालों के लिए मिलेगा 3जी स्पेक्ट्रम
हर सर्किल में 5 से 10 ऑपरेटर होंगे
णयूएएसएल लाइसेंसी के साथ नए ऑपरेटर भी 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी में ले सकेंगे हिस्सा
दिल्ली, मुंबई और ए कैटेगरी के लिए शुल्क 160 करोड़ रुपये
कोलकाता और बी कैटेगरी के शहरों के लिए इसका शुल्क 80 करोड़ रुपये, जबकि सी कैटेगरी के लिए 30 करोड़ रुपये
5 मेगाहट्र्ज का एक ब्लॉक एमटीएनएल-बीएसएनएल के लिए
 

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए दिशा-निर्देश

दो ऑपरेटरों को नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा के लिए दिया जाएगा लाइसेंस
मेट्रो शहरों में छह माह के अंदर, जबकि देशभर में एक साल के अंदर शुरू होगी यह सुविधा

ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवा के लिए निर्देश

3जी सेवा की कीमत का 25 फीसदी रिजर्व मूल्य
ई-ऑक्शन के जरिए दिया जाएगा लाइसेंस

First Published : August 2, 2008 | 1:16 AM IST