सरकार को करार मिलने और वामदलों का विरोध खत्म होने से सरकार को उम्मीद है कि अब आर्थिक सुधारों की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी।
सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और पनबिजली कंपनी एनएचपीसी की अरसे से लंबित आईपीओ इस साल के अक्टूबर तक आने की संभावना है। इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी।
शेयरों को पब्लिक में बेचने के बाद इन कंपनियों को अपनी इक्विटी पूंजी का विस्तार करने में मदद मिलगी। इन पूंजी के जरिए कंपनी अपनी आगामी विस्तार को अमलीजामा पहना सकती है। इक्विटी बेचने के अलावा, सरकार इस बात की भी उम्मीद कर रही है कि अतिरिक्त 2000 करोड रुपये की उगाही के लिए ओआईएल के 10 प्रतिशत हिस्से को इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को वितरित कर दिए जाएं।
इसके अतिरिक्त 800 करोड रुपये की उगाही के लिए एनएचपीसी में भी 5 प्रतिशत की हिस्सेदारी का विभाजन कर दूसरी कंपनियों में शामिल किया जा सकता है। वैसे यह किन कंपनियों को दिया जाएगा, उसके नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। एनएचपीसी के 5 प्रतिशत हिस्सेदारी किसे दी जाएगी, उसके स्पष्ट होने का समय तो अभी नही है, जबकि शेयरों को बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, वह तो कंपनी को ही मिलेगा। आगे ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार पैसे उगाहने के लिए विनिवेश की प्रक्रिया भी अपना सकती है।
एक अधिकारी ने बताया कि ये सारा माजरा पैसे से जुडा हुआ है। कंपनी और सरकार, दोनों को पैसे की दरकार है। सरकार यह भी चाह रही है कि इन कंपनियों में सार्वजनिक कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे का जुगाड़ किया जाए, लेकिन वामदलों के विरोध के कारण ऐसा संभव नही हो पाया था। अब जब सरकार ने बगैर वामदलों के समर्थन की अपनी बहुमत लोकसभा में साबित कर दी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन कंपनियों में निवेश और आईपीओ के रास्ते खुल जाएंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि इन कंपनियों के छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा चुकी है। उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक इस संबंध में पत्र भी प्रेषित कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद सेबी के पास जाएंगे और अक्टूबर तक आईपीओ आ जाएगा।
ओआईएल और एनएचपीसी के आईपीओ अक्टूबर तक लाने की योजना
वामदलों से पाला छूटने के बाद विनिवेश योजना को भी मिलेगा बल
शेयरों की बिक्री से मिली पूंजी से कंपनियां विस्तार कार्यक्रमों को देंगी अंजाम