बीईएमएल का नया खरीदार संभवत: कंपनी के निजीकरण के कुछ वर्षों तक बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं होगा। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार बीईएमएल के मसौदा शेयर खरीद समझौते (एसपीए) और आवेदन प्रस्ताव (आरएफपी) में एक धारा जोड़ेगी, जिससे नया खरीदार बाजार से पूंजी जुटाने के लिए प्रतिबंधित होगा, वर्ना निजीकरण के बाद इसके मालिक की हिस्सेदारी और कम होकर 28 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा से जुड़ी कंपनी में अपने कुल 54.03 प्रतिशत शेयरों में से 26 प्रतिशत बेचने की योजना बनाई है, साथ ही खरीदार को इसके प्रबंधन का भी हस्तांतरण किया जाएगा।
इस धारा में यह वर्षों का उल्लेख होगा कि कितने साल तक कंपनी का नया प्रबंधन बाजार से संसाधन नहीं जुटा सकता क्योंकि इससे सरकार की हिस्सेदारी कम हो जाएगी, जितना कि उसे रणनीतिक विनिवेश के बाद भी रखना है।
बीईएमएल के निजीकरण के लिए मसौदा आरएफपी और एसपीए को अंतिम रूप देने के लिए 18 जून और 22 जून को निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (दीपम) के सचिव की अध्यक्षता में अंतरमंत्रालयी समूह की बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई थी। पूंजी जुटाने के प्रतिबंध को लेकर और ज्यादा परामर्श के बाद फैसला किया जाएगा और इस पर अंतिम फैसला विनिवेश पर सचिवों के बने प्रमुख समूह (सीजीडी) लेगा, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। सरकार द्वारा इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद सौदे को अंतिम रूप देने के पहले इस मसले पर नए खरीदार के साथ इस मसले पर बातचीत होगी।
उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा कि सरकार जल्द ही मसौदा आरएफपी और एसपीए को अंतिम रूप देगी और चुने गए बोलीकर्ताओं के साथ इसे साझा करेगी।
