ब्रिटेन की लेबर सरकार ने टाटा स्टील को 50 करोड़ पाउंड के अनुदान के लिए मंजूरी दे दी है, जिससे ब्रिटेन में कंपनी के कारोबार को कार्बन मुक्त करने और स्थायी वित्तीय सहायता के भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।
टाटा स्टील ने बयान में कहा कि उसने ब्रिटेन सरकार के साथ 50 करोड़ पाउंड का ग्रांट फंडिंग समझौता (जीएफए) किया है, इससे उसे वेल्स में पोर्ट टैलबोट स्टीलवर्क्स में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) स्थापित करने की परियोजना के मामले में रफ्तार से आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई है।
यह पोर्ट टैलबोट में 1.25 अरब पाउंड की ग्रीन स्टील परियोजना का हिस्सा है, जिसमें टाटा स्टील का 75 करोड़ पाउंड का निवेश है। इसे ‘नया और बेहतर सौदा’ कहते हुए ब्रिटेन के कारोबार और व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने बुधवार को ब्रिटेन की संसद में इस समझौते की रूपरेखा के बारे में बताया।
मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर, कारोबार एवं व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स, चांसलर राचेल रीव्स और टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन के बीच हुई बैठक में इस सौदे पर सहमति बनी। रेनॉल्ड्स ने कहा कि यह सौदा वह काम करता है, जो पिछले सौदे करने में विफल रहे। यह साउथ वेल्स में इस्पात विनिर्माण के भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है।
अलबत्ता इसका लक्ष्य 5,000 नौकरियों को संरक्षण प्रदान करना है, जैसा कि एक साल पहले ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित पहले के प्रस्ताव में था। टाटा स्टील पूरे ब्रिटेन में 8,000 लोगों को रोजगार प्रदान करती है और उसने इस बात का संकेत दिया था ईएएफ इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया की दिशा में बढ़ने से 2,800 तक के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है।
इस ईएएफ के मामले में टाटा स्टील ने कहा कि बुनियादी इंजीनियरिंग अब पूरी हो चुकी है तथा जल्द ही उपकरणों के ऑर्डर दिए जाएंगे।
टाटा स्टील के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा, ‘ब्रिटेन सरकार के महत्त्वपूर्ण सहयोग के साथ पोर्ट टैलबोट के इस जटिल और महत्त्वाकांक्षी बदलाव में संयंत्र को ग्रीन स्टील विनिर्माण के लिए यूरोप के प्रमुख केंद्रों में से एक बनाने की क्षमता है।’
ईएफ के निर्माण में सहायता के लिए करीब 500 नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ट्रेड यूनियन और जीएमबी ने बयान में कहा, ‘यह सौदा कोई जश्न मनाने के लिए नहीं है बल्कि यूनियन और सरकार ने जिन सुधारों पर बातचीत की है वह पिछले साल सितंबर में टाटा और टोरीज द्वारा जारी की गई विनाशकारी योजना से बेहतर है।’ ब्रिटेन सरकार ने कहा कि नया और बेहतर सौदा पिछली सरकार के समझौते से कहीं बेहतर है।