वोडाफोन आइडिया (वी) के मुख्य कार्याधिकारी अक्षय मूंदड़ा ने सोमवार को विश्लेषकों को बताया कि दूरसंचार कंपनी ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कदम से कंपनी की दीर्घावधि व्यावसायिक योजनाएं और सुधार रणनीति प्रभावित नहीं होने की संभावना है।
उन्होंने यह भी कहा कि दूरसंचार कंपनी को उम्मीद है कि ऋण जुटाने के उसके प्रयास अगले दो महीनों में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष ने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले सप्ताह दूरसंचार कंपनियों (वी समेत) की ओर से दायर की गई उपचारात्मक याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।
इन कंपनियों ने 1.43 लाख करोड़ रुपये के एजीआर की समीक्षा की मांग की थी। न्यायालय द्वारा यह मांग ठुकराए जाने के बाद वोडाफोन आइडिया ने विश्लेषकों और निवेशकों के साथ तुरंत एक कॉन्फ्रेंस कॉल की घोषणा की।
मूंदड़ा ने कहा, ‘हालांकि सकारात्मक परिणाम से निश्चित रूप से देनदारी कम होगी और तेजी से कर्जमुक्त होने में मदद मिलेगी, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि दीर्घावधि व्यावसायिक योजनाएं और कायाकल्प संबंधित रणनीति अप्रभावित रहेगी। क्यूरेटिव पिटीशन का परिणाम नकदी प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जैसा कि हमारी व्यावसायिक योजनाओं में पहले ही विचार किया जा चुका है।’
मूंदड़ा ने कहा कि वी में 23 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के साथ सरकार इस कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक है। वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जून तिमाही के अंत तक वी का कुल कर्ज 2.09 लाख करोड़ रुपये था।