प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मंगलवार को गन्ना किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। चीनी सत्र 2025-26 (अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026) के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price – FRP) ₹355 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्यों व संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद लिया गया है।
यह कीमत 10.25% की मूल रिकवरी दर पर आधारित है। यदि रिकवरी इस दर से अधिक होती है, तो हर 0.1% अतिरिक्त रिकवरी पर ₹3.46 का प्रीमियम मिलेगा। वहीं, रिकवरी कम होने पर समान अनुपात से मूल्य में कटौती होगी।
हालाँकि, सरकार ने 9.5% से कम रिकवरी वाले चीनी मिलों से गन्ना बेचने वाले किसानों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इन किसानों को ₹329.05 प्रति क्विंटल का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
सरकार ने बताया कि 2025-26 के लिए गन्ने की अनुमानित उत्पादन लागत (A2+FL) ₹173 प्रति क्विंटल है। इसके मुकाबले ₹355 प्रति क्विंटल की एफआरपी 105.2% अधिक है। यह दर वर्तमान सत्र 2024-25 की तुलना में 4.41% अधिक है।
इस फैसले से देशभर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों एवं उनके आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 5 लाख श्रमिक जो चीनी मिलों एवं सहायक गतिविधियों में लगे हैं, उन्हें भी लाभ होगा।
सरकार ने गन्ना भुगतान की अद्यतन स्थिति भी साझा की।
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