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‘कर लगाना निजी क्रिप्टो को मान्यता देना नहीं’

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 9:30 PM IST

बजट के बाद मीडिया से पारंपरिक संवाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके मंत्रालय के आला अधिकारियों ने कई मसलों पर बात की। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार डिजिटल वर्चुअल संपत्तियों से होने वाली आय पर कर लगा रही है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मान्यता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर क्रिप्टोकरेंसी विधेयक आ ही रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि उधारी के आंकड़ों और कर राजस्व लक्ष्यों समेत बजट के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे।
क्रिप्टोकरेंसी  
भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। मुद्रा केंद्रीय बैंक ही जारी कर सकता है चाहे वह क्रिप्टोकरेंसी क्यों न हो। उसके इतर मुद्रा कहलाती हैं मगर वे मुद्रा होती नहीं हैं। उनकी खरीदफरोख्त हो रही है और मुनाफा कमाया जा रहा है। उस पर तो मैं कर वसूलकर ही रहूंगी। कर वसूलने का मतलब उन्हें मान्यता देना नहीं है। डिजिटल रुपये के अलावा संपत्तियां व्यक्तियों ने रची हैं और उनसे होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी कर लिया जाएगा।
बजट अनुमानों पर
फरवरी 2021 के बजट में हमें रूढि़वादी बताया गया था मगर हमारा आकलन सही था। रूढि़वादी होने का मतलब जरूरत से ज्यादा आशावादी होना नहीं है। हमें यकीन है कि हम ये आंकड़े हासिल करेंगे।
राजस्व के मोर्चे पर
यदि राजस्व की तुलना जीडीपी के आकार से की जाए तो उत्पाद शुल्क को उससे जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि कीमत बढऩे पर उसमें इजाफा नहीं होता। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि संशोधित अनुमान से उत्पाद शुल्क संग्रह निकाल दिया जाए तो राजस्व में 14 फीसदी वृद्घि का अनुमाना है। यह रूढि़वादी नहीं बल्कि दूरदर्शिता भरा आंकड़ा है और सरकार इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी।
ज्यादा उधारी
उधारी के आंकड़े लघु बचत योजना के संग्रह को हटाने के बाद बचे राजकोषीय घाटे को बताते हैं। यह बनावटी नहीं बल्कि बेहद यथार्थवादी आंकड़ा है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि यह आकड़ा लघु बचत योजना से संग्रह के सर्वश्रेष्ठ अनुमानों का इस्तेमाल कर पाया गया है। हरित बॉन्ड से मिलने वाली रकम कुल उधारी का हिस्सा होगी।
विनिवेश में कटौती
दीपम सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि विनिवेश का लक्ष्य ऊंचा रखने से बाजार बिगड़ जाता है। हमें अपना लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। एलआईसी का आईपीओ इसी वित्त वर्ष में आना चाहिए। एलआईसी आईपीओ का मसौदा 7 से 10 दिन के भीतर सेबी के पास जमा कर दिया जाएगा।

First Published : February 1, 2022 | 11:09 PM IST