क्षेत्रीय हवाई परिवहन (regional airport) को बेहतर करने के लिए देशभर में 50 हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट, जलीय हवाई अड्डों और उन्नत लैंडिंग भूमि का पुनरोद्धार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई यातायात सुदृढ़ बनाने के लिए कई कार्यक्रम, खासकर उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना चलाई है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘पचास अतिरिक्त हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट, जलीय हवाईअड्डों और उन्नत लैंडिंग भूमि का पुनरोद्धार किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि इसके अलावा बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘इन्हें 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्राथमिकता के तौर पर लिया जाएगा। इसमें 15,000 करोड़ रुपये निजी स्रोतों से आएंगे।’’
‘उड़ान’ सेवा के जरिये पिछले छह साल में लगभग 1.5 करोड़ लोग यात्रा कर चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान कहा था कि देश का विमानन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा था, ‘‘देश में 2014 तक हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, जो अब 147 हो गई है। भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। उड़ान योजना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।’’
