केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्त मंत्री की ओर से यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी तथा इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सीतारमण ने कहा कि सभी शहरों और नगरों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों को ‘मैन होल’ से पूरी तरह ‘मशीन होल’ मॉडल पर परिवर्तित किया जाएगा।
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