लेखक : सुब्रत पांडा

प्रस्तावित तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) दिशानिर्देशों के आसन्न क्रियान्वयन के संबंध में बैंकों को जरूरी राहत देते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि ये नियम 31 मार्च, 2026 से पहले लागू नहीं होंगे। एलसीआर दिशा-निर्देश 1 अप्रैल से लागू होने वाले थे। इस समय-सीमा को आगे बढ़ाने का मकसद भारतीय रिजर्व बैंक […]

प्रमुख सरकारी इकाइयां बॉन्ड के जरिये घरेलू ऋण पूंजी बाजार से 14,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं। इनमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), आरईसी, हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हुडको) और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) शामिल हैं। गौर करने की बात यह है कि ये सरकारी कंपनियां ब्याज दर पर […]

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किए जाने के बजट प्रस्ताव से विदेशी पूंजी आने की संभावना है। विदेशी बीमा कंपनियां भारत में अपनी शाखा खोल सकेंगी और उन्हें अल्पांश भारतीय साझेदार नहीं खोजना पड़ेगा, लेकिन उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन की जटिलता से […]

भारतीय बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के करीब ढाई दशक बाद शनिवार को अपने आठवें बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बीमा क्षेत्र को 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए खोलने की घोषणा की। इस समय भारत के बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74 फीसदी है।उद्योग के सूत्रों […]

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने बुधवार को 10-वर्षीय इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए ₹5,000 करोड़ जुटाए। इन बॉन्ड्स पर 7.23% का कूपन रेट रखा गया है। वहीं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) ने भी ₹2,780 करोड़ जुटाए हैं। यह खबर सूत्रों के हवाले से आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा को जबरदस्त रिस्पॉन्स BoB के इन्फ्रा बॉन्ड्स […]

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) की महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीमा सुगम की शुरुआत में फिर देर होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक बीमा सुगम का पहला चरण वर्ष 2025 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है। बीमा नियामक की बीमा खरीदने, बेचने और सेवा मुहैया कराने के लिए एमेजॉन जैसा वन स्टॉप […]

बैंकिंग तंत्र में नकदी की तंग ​स्थिति को देखते हुए बैंकरों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मुलाकात कर वि​भिन्न उपायों के जरिये लंबे समय के लिए तरलता सुनि​श्चित करने का आग्रह किया है। घटनाक्रम के जानकार सूत्रों ने कहा कि बैंकरों ने आरबीआई से खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), वेरिएबल रेट रीपो (वीआरआर) नीलामी, स्वैप […]

माइक्रोफाइनैंस श्रेणी में दबाव बढ़ने के कारण बैंक अपने कुछ गैर निष्पादित माइक्रोफाइनैंस पोर्टफोलियो को परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को सौंपने पर विचार कर रहे हैं। इन पोर्टफोलियो का मूल्य कम है, लेकिन अगर सही कीमत पर इनकी बिक्री की जाए तो ये अधिग्रहण योग्य हो सकते हैं। खासकर ऐसी स्थिति में, जब पोर्टफोलियो की […]

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियमों के मसौदे के तहत बैंकों को मूल इकाई से परे डेटा साझा करने के लिए ग्राहकों से स्पष्ट तौर पर पूर्व अनुमति हासिल करने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमों के लागू होने की स्थिति में बैंकों को तीसरे पक्ष की इकाइयों के साथ डेटा साझा करने का […]

REC: सरकारी कंपनी REC लिमिटेड ने अपने 2,848 करोड़ रुपये के बैड लोन को बेचने का ऐलान किया है। यह कर्ज कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड (CPL) का है, जिसे एक स्विस चैलेंज नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। शुरुआत हो चुकी है, और पहला एंकर बिड 58.65 करोड़ रुपये पर रखा गया है। अगर कोई दूसरी बिड […]