लेखक : शिवा राजौरा

लुधियाना के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर की चौड़ी और धूल भरी सड़कें सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवंत हो उठती हैं। इस क्लस्टर की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी। यह ग्रांड ट्रंक रोड से थोड़ा हटकर है, जहां सैकड़ों निर्यात इकाइयां मौजूद हैं। लुधियाना में ही वाहन कलपुर्जे बनाने वाली एक फोर्जिंग […]

देश में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा सोमवार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जारी किए गए पहले तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों से यह पता चलता है। आंकड़ों से पता चलता है कि मौजूदा साप्ताहिक […]

8th Central Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के भुगतान में देरी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। प्राइवेट थिंक टैंक QuantEco Research की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस देरी से न केवल आर्थिक विकास और महंगाई का संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को […]

खाद्य वस्तुओं एवं ईंधन की कीमतों में गिरावट के बीच थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर जुलाई में 0.58 प्रतिशत रह गई, जो दो साल में इसका सबसे कम आंकड़ा है। मगर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में विनिर्मित उत्पादों की कीमतें चढ़ी हैं। आंकड़ों से पता चलता […]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर जुलाई में घटकर 1.55 फीसदी रह गई , जो करीब आठ साल में इसका सबसे कम आंकड़ा है। जून में इसका आंकड़ा 2.1 फीसदी था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार आखिरी बार इससे कम खुदरा मुद्रास्फीति जून 2017 में दर्ज की गई थी। उस […]

कौशल विकास की संसदीय समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कौशल विकास कार्यक्रमों को ‘कौशल की स्थानीय जरूरतों की मांग’ के अनुरूप ढालने पर विशेष तौर पर जोर दिया है। संसदीय समिति ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को कौशल की मांग व आपूर्ति की अंतर रिपोर्ट ‘शीघ्र पूरा करने व प्रकाशित’ करने का […]

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की महंगाई को सही तरीके से मापने के लिए, श्रम ब्यूरो ने कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल/आरएल) का आधार वर्ष 1986-87 से बदलकर 2019 कर दिया है। दोनों सूचकांकों का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि और ग्रामीण मजदूरों (जो कृषि या गैर-कृषि […]

भारत के सेवा निर्यातकों ने दूसरी तिमाही में मजबूती से कदम रखा है।  जुलाई महीने में उत्पादन और नए ऑर्डर में अगस्त 2024 के बाद सबसे तेज वृद्धि हुई है। एक निजी सर्वे में मंगलवार को कहा गया कि सेवा क्षेत्र को मांग, अंतरराष्ट्रीय बिक्री और उत्पादन से बल मिला है।  एसऐंडपी ग्लोबल द्वारा तैयार […]

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने संसद की वित्त समिति को बताया है कि वर्तमान में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना  के धन के उपयोग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया, ‘वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में एमपीएलएडी […]

वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता तैयार करने के लिए 16वें वित्त आयोग को अगले पांच वर्षों तक सभी राज्यों को सालाना हरित अनुदान (ग्रीन ग्रांट) के रूप में 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के नवीनतम कार्य पत्र में यह कहा गया […]