लेखक : रुचिका चित्रवंशी

वित्त वर्ष 2026 के बजट में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात को वित्त वर्ष 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक लाने का खाका दिया गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र को साक्षात्कार में बताया कि इसके पीछे क्या तर्क है […]

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने के बाद व्यय सचिव मनोज गोविल ने नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र के साथ बजट के बाद बातचीत में एकीकृत पेंशन योजना और वेतन आयोग से लेकर पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने जैसे मुद्दों पर बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश: अल्पाव​धि में […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शीर्ष अधिकारियों की अपनी टीम के साथ संवाददाता सम्मेलन में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कर सरलीकरण के मार्ग, पूंजीगत व्यय पर जोर जैसे कई मसलों पर बात की। नया कर विधेयक कब पारित होगा? वित्त मंत्री: कोई भी विधेयक पहले […]

आम बजट में वित्त वर्ष 2026 के लिए पूंजीगत खर्च 11.2 लाख करोड़ रुपये आंका गया है जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 10 फीसदी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 के लिए बजटीय पूंजीगत खर्च 11.11 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 25 के लिए संशोधित अनुमानों के मुताबिक सरकार 10.18 […]

मुख्य आ​र्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि जब वै​श्वीकरण से लाभ नहीं मिल रहा हो तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देने के लिए भारत को घरेलू कारकों पर भरोसा करने की जरूरत है और इसके लिए विनियमों का बोझ कम करना होगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 पर संवाददाता सम्मेलन को संबो​धित करते […]

भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरपर्सन रवि मित्तल ने गुरुवार को कहा कि भारत की कंपनियों को अभी ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) का इस्तेमाल सीखना है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियों को जो भी समस्याएं हो रही हैं नियामक बाधाओं के समाधान के लिए इनके अध्ययन को इच्छुक है। एसोसिएटेड […]

दिवाला नियामक द्वारा बुधवार को जारी संशोधित तकनीकी दिशानिर्देशों के मुताबिक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज द्वारा पहचान सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले वैध दस्तावेजों में पैन कार्ड को भी शामिल किया गया है। यह दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता के महत्त्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज कर्ज लेने वालों से जुड़ी वित्तीय […]

नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता संभालने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सरकार का 14वां बजट पेश करने जा रही हैं। पिछले साल जुलाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनने के बाद यह पहला पूर्ण बजट होगा। आर्थिक मामलों के सचिव और […]

वित्त पर स्थायी समिति उभरती अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से डिजिटल परिदृश्य में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका पर विचार कर रही है। समिति के अध्यक्ष, सांसद भर्तृहरि महताब ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, “देश में चुनौतियों की संख्या और बाजार में बड़े हितधारकों की भीड़ चिंता का विषय है क्योंकि यह स्टार्टअप को आगे […]

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि भारत ने भूमि के उपयोग से संबंधित नियम जैसे कई कठोर नियम बनाकर लघु और मझोले उद्यमों के लिए विनिर्माण क्षेत्र को और जटिल बना दिया है। इंडिया एग्जिम बैंक के एक कार्यक्रम में नागेश्वरन ने कहा कि यह मसला 31 जनवरी […]