लेखक : रुचिका चित्रवंशी

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत को अगर मझोली आय वाले देश की पहचान से छुटकारा पाना है तो उसे विश्वास, विनियमन और पारस्परिक भरोसे पर खास ध्यान देना होगा। उन्होंने गुरुवार को कहा कि कभी-कभी आवश्यकता से अधिक नियामकीय हस्तक्षेप इसलिए होता है क्योंकि निजी क्षेत्र सरकार पर उतना […]

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने इंडसइंड बैंक के वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के वित्तीय स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट की समीक्षा करने का फैसला किया है। आईसीएआई के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। नंदा ने कहा, ‘यह निर्णय लिया गया है कि हमारा ‘फाइनैं​शियल रिपोर्टिंग ऐंड […]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला व शोधक विशेषज्ञों की नियुक्ति में प्रशासनिक देरी से बचने के लिए विशेषज्ञों व परिमापक पेशेवरों का पैनल गठित करेगा। इस पैनल को राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण से साझा भी किया जाएगा। आईबीबीआई को एनसीएलटी या ऋण वसूली प्राधिकरण के अनुरोध पर दिवाला पेशेवर के नाम […]

भारत के निर्यात पर अमेरिका में 26 फीसदी जवाबी शुल्क पर लगी 90 दिनों की रोक 9 जुलाई को खत्म होने के बाद नई व्यापार बाधाओं का सामना करने का खतरा बना हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच जवाबी शुल्क पर रोक लगाने की सहमति भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती है। वित्त […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नोएडा स्थित डिजिटल फिनटेक कंपनी पाइन लैब का दौरा कर कर्मचारियों से बातचीत की। इससे यह संकेत दिया गया है कि सरकार फिनटेक क्षेत्र के मुद्दों को समझना और बढ़ने में मदद देना चाहती है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर राज्य को डिजिटलीकरण को तेजी […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को इंडसइंड बैंक के खातों में गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। मामले के जानकार व्यक्तियों के मुताबिक केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के जरिये प्राधिकरण को शिकायत मिली है। सूत्रों के मुताबिक प्राधिकरण ने इस मामले में रिजर्व बैंक से बातचीत की है ताकि फोरेंसिक ऑडिट सहित तथ्यों की […]

ऋण शोधन अक्षमता एवं दीवाला संहिता (आईबीसी) योजना के तहत सभी समाधान योजनाओं में से 60 प्रतिशत योजनाओं को पिछले 3 साल में मंजूरी मिली है। भारतीय दीवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 13.8 लाख करोड़ रुपये के डिफॉल्ट वाले 30,000 से अधिक मामले दिसंबर 2024 तक प्रक्रिया में जाने […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि नियामकीय व्यवस्था सख्त तो होनी चाहिए मगर प्रतिस्पर्द्धा को खतरा नहीं हो तो विलय एवं अधिग्रहण सौदों को फौरन बिना रुकावट मंजूरी मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्द्धा आयोग को ऐसे सौदे तुरंत मंजूर कर देने चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, ‘जब पूरी दुनिया निर्यात, ऊर्जा […]

केंद्र सरकार जल्द ही इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में बदलाव करने की तैयारी में है। इसका मकसद ये साफ करना है कि कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत बोली लगाने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की पहले से मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। ये जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी है। ये बदलाव […]

सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसके लिए एक कैबिनेट नोट तैयार करने को लेकर परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल इंटर्नशिप योजना को परीक्षण कार्यक्रम के तौर पर लागू किया गया है। इस मामले से अवगत लोगों ने बताया कि सरकार कॉरपोरेट […]