लेखक : हर्ष कुमार

आज का अखबार, भारत

एफएटीएफ ने भारत की एसेट रिकवरी प्रणाली की सराहना की, ईडी को बताया ‘मॉडल एजेंसी’

धनशोधन और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने की कवायदों पर नजर रखने वाले वैश्विक निकाय फाइनैंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने अपनी रिपोर्ट ‘एसेट रिकवरी गाइडेंस ऐंड बेस्ट प्रैक्टिसेज’ में भारत की एसेट रिकवरी व्यवस्था की प्रशंसा की है। आतंकी निगरानी संस्था ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आपराधिक आय का पता लगाने और उसे जब्त […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भूटान की यात्रा पर वित्त मंत्री सीतारमण, आर्थिक संबंध होंगे मजबूत

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भूटान गई हैं। उनके साथ वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से प्रतिनिधिमंडल भी गया है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करना है। मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार 30 अक्टूबर […]

आज का अखबार, बाजार

वित्त मंत्रालय 4 नवंबर को बुलाएगा उच्चस्तरीय बैठक, IIBX के माध्यम से सोने-चांदी में व्यापार बढ़ाने पर विचार

वित्त मंत्रालय ने गिफ्ट सिटी के इंडिया इंटरनैशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से सोने और चांदी में कारोबारी मात्रा बढ़ाने के उपायों पर विचार के लिए 4 नवंबर को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, यह विचार-विमर्श आईआईबीएक्स पर बुलियन ट्रेडिंग की […]

आज का अखबार, बैंक

FY26 में पंजाब नैशनल बैंक का 4 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट ऋण बुक हासिल करने का लक्ष्य: अशोक चंद्रा

वाहन और आवास क्षेत्र में मजबूत मांग के चलते पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को रिटेल, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) और कॉरपोरेट ऋण सेगमेंट में मजबूत गति देखने को मिल रही है। बैंक डिजिटल पेशकश का विस्तार कर रहा है, क्रेडिट कार्ड का आधार बढ़ा रहा है। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

सरकारी बैंकों में 26% जनधन खाते निष्क्रिय, सक्रिय खातों की संख्या और कम होने का अनुमान

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में प्रधानमंत्री जन धन योजना के निष्क्रिय खातों की संख्या बढ़ गई है। सितंबर, 2025 के अंत में निष्क्रिय जन धन खातों की संख्या बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई। हालांकि यह बीते साल के इस महीने में 21 प्रतिशत थी। सरकारी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

MSME पर ट्रंप टैरिफ का असर: वित्त मंत्रालय बैंकों के साथ करेगा समीक्षा, लोन की जरूरतों का भी होगा आकलन

अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए उच्च शुल्क का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) पर पड़ने वाले असर और उनकी ऋण जरूरतों का सरकार मूल्यांकन करेगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर […]

ताजा खबरें, बैंक, वित्त-बीमा

प्राइवेट सेक्टर से होगा SBI का अगला MD! सरकार ने खोला रास्ता

सरकार ने पहली बार देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में एक मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) की पोस्ट प्राइवेट सेक्टर के बैंकरों के लिए खोल दी है। यह कदम सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में लीडरशिप चुनने के तरीके में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब प्राइवेट बैंकों से जुड़े […]

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें

अनिश्चितता के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था लचीली, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत: RBI गवर्नर

नई दिल्ली में आयोजित चौथे कौटिल्य सम्मेलन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम बातें कहीं। उन्होंने बताया कि अमेरिका के ऊंचे आयात शुल्क, व्यापार प्रतिबंध और अनिश्चितताओं के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अब तक मजबूती दिखाई है। मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक […]

बैंक, वित्त-बीमा

डिजिटल धोखाधड़ी रोकने का प्लेटफॉर्म शीघ्र शुरू हो

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीपीआईपी) को जारी करने में देरी पर चिंता जताई है। यह प्लेटफॉर्म महत्वाकांक्षी पहल है। इसका ध्येय डिजिटल भुगतान में धोखधड़ी को रोकना और भुगतान सुरक्षा को बढ़ाना है। यह जानकारी अधिकारी ने गुप्त रखने की शर्त पर दी। अधिकारी ने बताया, ‘मंत्रालय […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में 6.77 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई

सरकार ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 22 साप्ताहिक नीलामियों के जरिए मार्केट से 6.77 लाख करोड़ रुपये की उधारी जुटाने की योजना की घोषणा की है। दरअसल, सरकार की वित्त वर्ष 26 में अक्टूबर से मार्च के दौरान अल्ट्रा दीर्घावधि बॉन्ड की हिस्सेदारी कम हो गई।  आर्थिक मामलों के विभाग की […]