Cabinet Decisions: 7,052 करोड़ की राजमार्ग व रेल परियोजनाएं मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को करीब 7,052 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग व रेलवे की कई आधारभूत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें आंध्र प्रदेश में 3,653.10 करोड़ रुपये की लागत से 108.134 किलोमीटर लंबे चार-लेन बडवेल-नेल्लोर कॉरिडोर का निर्माण और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में 3,399 करोड़ रुपये की लागत वाली रेलवे मल्टीट्रैकिंग […]
केरल तट पर MSC ELSA 3 जहाज के डूबने से मचा हड़कंप, राज्य में हाई अलर्ट, केंद्र ने भी अपनाया कड़ा रुख
केरल के कोच्चि में केरल तट के समीप मालवाहक जहाज एमएससी ईएलएसए 3 के डूबने के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है और केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री प्रदूषण आपदा को रोकने के लिए कई एजेंसियों के साथ आपातकालीन प्रयास के तहत तीन प्रमुख […]
राज्य और केंद्र सरकार मध्यम अवधि के लक्ष्यों पर कर रहे काम
नीति आयोग ने राज्यों को लघु और मध्यम अवधि के लक्ष्य तैयार करने के लिए कहा है। नीति आयोग ने ‘2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ योजना के अंतर्गत विकास लक्ष्य पूरे करने के लिए यह रणनीति अपनाने के लिए कहा है। इनमें 2047 तक भारत को 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था […]
आतंकी हमलों की कीमत चुकाएगा पाक, ऑपरेशन सिंदूर प्रतिशोध का खेल नहीं, बल्कि न्याय का नया रूप
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से यह बता दिया है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था और सेना को इस कुकृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पड़ोसी देश में आतंकी ठिकानों को तहस-नहस करने के बाद राजस्थान के […]
मुंबई-अहमदाबाद Bullet Train: Siemens-DRA की ज्वाइंट वेंचर सबसे सस्ती बोली लगाने वाली कंपनी बनी
Bullet Train: भारत की पहली बुलेट ट्रेन यानी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट के सिग्नलिंग सिस्टम के लिए Siemens और भारतीय कंपनी DRA Infra की ज्वाइंट वेंचर ने सबसे सस्ती बोली लगाई है। इस ज्वाइंट वेंचर ने ₹4,140 करोड़ की बोली दी है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो कंपनियों ने बोली लगाई थी, जिसमें […]
अमेरिका-चीन शुल्क समझौते के बाद ढुलाई दरों में बढ़ोतरी, कार्गो की आवाजाही में आएगी तेजी
अमेरिका द्वारा चीन के साथ 90 दिन के लिए शुल्क युद्ध में विराम की घोषणा के बाद भारत के मालवाहकों की चिंता बढ़ गई है। चीनी माल भेजने की होड़ के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा बढ़ा है। ओस्लो की मार्केट इंटेलिजेंस फर्म जेनेटा के मुख्य विश्लेषक पीटर सैंड ने कहा, ‘अमेरिका-चीन […]
Ship building को लेकर सरकार की बड़ी योजनाएं
केंद्र सरकार प्रमुख बंदरगाहों पर जहाज निर्माण क्लस्टरों के लिए जारी निविदाओं में प्रवेश संबंधी बाधाओं में कमी कर सकती है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि जहाज निर्माण क्षेत्र की जमीनी हकीकत देखने के बाद व्यवधान में कमी किए जाने की संभावना है। दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए या कांडला बंदरगाह) ने 2000 […]
जल्द आएंगी राजमार्ग से धन जुटाने की शर्तें
टोल अधिकारों से सड़कों के मुद्रीकरण की योजना जल्द शुरू सकती है। केंद्र ने टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) प्रणाली को वर्तमान स्वरूप में जारी रखने को लेकर विचार-विमर्श लगभग पूरा कर लिया है। इस योजना को 2 महीने पहले रोक दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के परिचालन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को टीओटी के तहत […]
भारत में टिकाऊ परिवहन के लिए नया मिशन, NAPCC में होगा शामिल
अत्यधिक प्रदूषण करने वाले परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) में टिकाऊ परिवहन के लिए एक मिशन को शामिल करेगी। एक दशक में यह पहला मौका होगा जब एनएपीसीसी में कोई नया मिशन शामिल किया जाएगा। इसके […]
सरकार की नई पॉलिसी: सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख बंदरगाहों पर कैप्टिव बर्थ का मिलेगा विशेष लाभ
केंद्र सरकार शीघ्र ही सरकारी बंदरगाह-निर्भर उद्योगों को प्रमुख बंदरगाहों पर नामांकन के आधार पर कैप्टिव बर्थ की सुविधा शीघ्र मुहैया कराने पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में बीते दो वर्षों के दौरान कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। यह जानकारी इस मामले के जानकार अधिकारियों ने दी। बंदरगाह निर्भर उद्योग (पीडीआई) […]