लेखक : भाविनी मिश्रा

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने गुरुवार को बंद पड़ी विमानन कंपनी गो फर्स्ट की दिवालिया प्रक्रिया को 90 दिन की मोहलत और दे दी। यह अवधि इस साल 6 नवंबर से शुरू होकर 4 फरवरी, 2024 को समाप्त होगी। इस विस्तार पर विमानन कंपनी के पट्टादाताओं के एतराज को खारिज करते हुए NCLT ने […]

उच्चतम न्यायालय ने पराली जलाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली से बाहर रखने का सुझाव दिया है। दिल्ली के निकटवर्ती पंजाब और अन्य राज्यों में पराली जलाने के मामलों पर अंकुश लगाने के मकसद से न्यायालय ने यह रास्ता सुझाया। न्यायाधीश संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया के पीठ ने मंगलवार को […]

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हाल में ही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल से अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के विकृत (फर्जी) वीडियो की शिकायत मिलने पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। इस मामले ने एक बार फिर एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीक के नियमन के विषय पर बहस तेज कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है […]

अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में जांच का काम अदालत की तरफ से तय समयसीमा में पूरा नहीं करने पर बाजार नियामक सेबी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है (जो इस मामले में याची भी हैं) और इसमें कहा गया है, सेबी को समयसीमा […]

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए डिफॉल्ट करने वाली फर्म के निजी गारंटरों को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि फर्म चूक करती है तो निजी तौर पर उसकी गारंटी देने वालों के खिलाफ ऋणशोधन कार्यवाही करना कानूनी रूप से एकदम सही है। साथ ही अदालत ने ऋणशोधन […]

दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लगातार बद से बदतर होती हवा पर चौतरफा चिंता के बीच आज उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को फसल अवशेष (पराली) जलाने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि वह प्रदूषण की वजह से ‘लोगों को मरता’ नहीं छोड़ सकता। इसके […]

जेट एयरवेज (Jet Airways) के ऋणदाताओं ने जालान कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) के भुगतान के स्रोत पर सवाल खड़े किए हैं। ऋणदाताओं का कहना है कि जेकेसी द्वारा किया गया भुगतान समाधान योजना के अनुकूल नहीं है और हो सकता है कि यह रकम अवैध स्रोतों से आई हो। जेकेसी जेट एयरवेज का सफल बोलीदाता है। […]

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा है कि आकाश एयर ने 43 पायलटों के अचानक इस्तीफे के कारण उड़ानों के रद्द होने का कोई सबूत नहीं पेश किया है। नागरिक उड्डयन नियामक ने स्पष्ट तौर पर इस बात से इनकार किया है कि याची कंपनी (आकाश […]

सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट (SpiceJet) को स्विस कंपनी क्रेडिट सुइस को अपने 30 लाख डॉलर के बकाया कर्ज को चुकाने के लिए छह महीने तक हर महीने 10 लाख डॉलर का पेमेंट करने की अनुमति दे दी है। स्पाइसजेट ने कहा कि यदि वे वादे के अनुसार ये भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो […]

निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 43 पायलटों के अचानक इस्तीफा देने से आकाश एयर वर्तमान में संकट की ​स्थिति में है और यह बंद हो सकती है। आकाश के ये पायलट प्रतिद्वंद्वी विमानन कंपनी में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया है। आकाश का पक्ष रखते […]