लेखक : भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि एलोपैथी के बारे में गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की माफी को स्वीकार किया जाए या नहीं। अदालत ने उन्हें सार्वजनिक बयान देने के लिए एक सप्ताह का समय […]

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर अवमानना मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने पतंजलि के सह-संस्थापक बाबा रामदेव द्वारा दायर माफी हलफनामे को भी स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के लिए दिए गए रिमांड आदेश के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) ने सोमवार को गो फर्स्ट को उसकी दिवालिया प्रक्रिया पूरी करने के लिए अन्य 60 दिन का समय दिया। एनसीएलटी द्वारा यह मोहलत एस्सार स्टील मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित थी, जिसमें विशेष परिस्थितियों में इस तरह की रियायत की अनुमति दी गई। दिवालिया प्रक्रिया के लिए […]

राजस्थान और गुजरात में विलुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के निवास वाले क्षेत्र में काम करने को इच्छुक सौर व पवन ऊर्जा उत्पादकों को आखिरकार कुछ छूट मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 2021 के आदेश में संशोधन करते हुए हरित ऊर्जा उद्योग को करीब 80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति […]

स्विस फर्म क्रेडिट सुइस ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि स्पाइसजेट के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने 2.4 करोड़ डॉलर के भुगतान विवाद में पूरे बकाए का भुगतान कर दिया है। अदालत ने इस प्रगति के बाद मामले की सुनवाई जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी ताकि सुनिश्चित हो कि स्पाइसजेट […]

उच्चतम न्यायालय ने सरकार के बारे में मीडिया में आने वाली फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए तथ्यों की जांच करने वाली ‘फैक्ट चेक इकाई’ बनाने के संबंध में 20 मार्च को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर गुरुवार को रोक लगा दी। पत्र सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग इकाई (पीआईबी एफसीयू) को केंद्र के […]

भारतीय स्टेट बैंक ने चेयरमैन दिनेश कुमार खारा के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को हलफनामा दायर कर कहा कि उसने चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। आयोग को दिए गए विवरण में यूनिक नंबर के साथ बॉन्ड के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। यूनिक नंबर से चुनावी […]

उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए उसे ‘चुनिंदा’ रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करने के लिए कहा। अदालत ने प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विशिष्ट बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ […]

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को चुनावी बॉन्ड की खरीद और उन्हें भुनाए जाने के ब्योरों के अलावा उनकी बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करना होगा। इसके लिए बैंक को नोटिस भी जारी किया गया है। मामले पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होने की संभावना है। देश के मुख्य […]