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लेखक : अहोना मुखर्जी

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

विश्व बैंक का भारत को बड़ा समर्थन: अगले 5 वर्षों में रोजगार के लिए मिलेगा $10 अरब तक सालाना लोन

विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) ने भारत के साथ एक नया देशीय साझेदारी ढांचा (कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क) समझौता किया है। डब्ल्यूबीजी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इस समझौते का मकसद भारत के विकास के अगले चरण को गति देना है। इस समझौते के तहत अगले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2026 से 2031) की अवधि में […]

आज का अखबार, बजट, भारत

Economic Survey 2026: श्रम संहिता देगी काम में स्त्री व पुरुष समानता को बढ़ावा

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि नई श्रम संहिता से वर्कफोर्स में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और सरल अनुपालन से अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण होगा। समीक्षा में कहा गया है कि जिन राज्यों में महिलाओं के श्रम पर सख्त प्रतिबंध हैं, उनकी तुलना में कम प्रतिबंध वाले राज्यों में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

फिक्की का तिमाही विनिर्माण सूचकांक उच्चतम स्तर पर, 91% फर्मों ने उत्पादन वृद्धि या स्थिरता की उम्मीद जताई

उद्योग निकाय भारतीय उद्योग व वाणिज्य महासंघ (फिक्की) का तिमाही विनिर्माण सूचकांक वित्त वर्ष 25-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसमें 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अधिक उत्पाद या समान उत्पादन स्तर की जानकारी दी थी जबकि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने […]

आज का अखबार, उद्योग

CII सर्वे: उद्योगों का भरोसा पांच तिमाही के उच्च स्तर पर, मांग और निवेश को मिला बल

उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की दिसंबर तिमाही के दौरान उद्योग जगत का कारोबारी भरोसा बढ़कर 5 तिमाही के उच्च स्तर पर पहुंच गया। स्थिर घरेलू मांग व आगे चलकर सुधार की उम्मीदों के कारण उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा है।   सीआईआई का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स (बीसीआई) […]

उद्योग

DARPG डेटा में खुलासा: 2025 में श्रम मंत्रालय को मिलीं शिकायतें, कुल ग्रीवांस में 15.5% हिस्सेदारी

श्रम मंत्रालय को 2025 के पहले 11 महीनों में सबसे ज्यादा शिकायतें मिलीं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज (DARPG) के आंकड़ों के मुताबिक, कुल शिकायतों में श्रम मंत्रालय का हिस्सा 15.5 प्रतिशत रहा, जो 2024 के इतने ही समय के 8.4 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। जनवरी से नवंबर 2025 तक श्रम मंत्रालय […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

क्विक कॉमर्स में अब नहीं होगी ‘10 मिनट में डिलिवरी’! गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर सरकार सख्त

गिग कामगारों की काम करने की परिस्थितियों के बारे में चिंता को लेकर श्रम मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप के बाद जेप्टो और ​स्विगी इंस्टामार्ट जैसी अधिकतर क्विक-कॉमर्स कंपनियां ब्लिंकइट की तरह 10 मिनट में डिलिवरी का दावा हटा सकती हैं। एक अ​धिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह हुई एक बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Retail Inflation: दिसंबर में खुदरा महंगाई 3 महीने के उच्च स्तर पर, RBI की अगली चाल पर बाजार की नजरें

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की खुदरा महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की अवस्फीति कम होने और आधार का असर खत्म होने के कारण नवंबर के 0.71 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर में महंगाई दर […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सेवा क्षेत्र की रफ्तार थमी, PMI 11 महीने के निचले स्तर पर फिसला

नए काम की कमजोर आवक और सुस्त उत्पादन के बीच भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि घटकर दिसंबर में 11 माह के निचले स्तर पर आ गई। मंगलवार को एसऐंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी धारणा गिरकर करीब साढ़े तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पर्चेजिंग मैनेजर्स […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

India manufacturing PMI: नए ऑर्डर घटे, भारत का विनिर्माण दो साल के निचले स्तर पर फिसला

नए ऑर्डर कम होने और  सुस्त उत्पादन के कारण भारत के निजी क्षेत्र की विनिर्माण गतिविधियां दिसंबर में सुस्त होकर 24 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। एसऐंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित और शुक्रवार को जारी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स नवंबर के 56.6 से गिरकर दिसंबर 2025 में 55 पर आ गया। नए ऑर्डर, […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

नया साल 2026 लाया बड़े नीतिगत बदलाव, कर सुधार और नई आर्थिक व्यवस्थाएं

नया साल 2026 तमाम नए सुधार, समय सीमा, नीति और कराधान व्यवस्था में बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव, आईआईपी से लेकर कार्बन बॉर्डर एडजेस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू होना है। साथ ही नई श्रम संहिता और कर सुधार पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जीडीपी की […]

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