भारत के कर एवं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात पर होने वाली चर्चाओं में अक्सर अन्य देशों की तुलना में भारत के प्रदर्शन का जिक्र किया जाता है। इसका मूल विश्लेषण अन्य समान देशों के साथ सामान्य तुलना या स्टोकेस्टिक फ्रंटियर विश्लेषण जैसे सांख्यिकीय तरीकों पर आधारित है। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया विकास अपडेट, […]
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चार महीने का मॉनसून का मौसम मंगलवार को समाप्त हो गया और इस दौरान देश में सामान्य से आठ प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दी। आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि देश में मॉनसून का मौसम ‘बहुत सफल’ रहा, हालांकि इस दौरान बादल फटने, भूस्खलन […]
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वृहद आर्थिक अनिश्चितताएं बनी रहेंगी और इस महीने भारतीय आईटी सेवा प्रदाता कंपनियों के एक बार फिर निचले एक अंक में वृद्धि दर दर्ज किए जाने का अनुमान है और साल की दूसरी छमाही में भी तत्काल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में कोई खास […]
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देश में आत्महत्या के मामलों में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद सबसे अधिक दर्ज की जा रही है। साल 2023 में दिहाड़ी मजदूरों ने सबसे अधिक आत्महत्या की। जानकारों का कहना है कि दिहाड़ी मजदूरों को कम वेतन, काम में अस्थिरता और बिना किसी सुरक्षा कवच के एक अनिश्चित वास्तविकता से जूझना पड़ता है। साल 2023 […]
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अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा पर सख्ती किए जाने के कारण अमेरिकी कंपनियां अपने महत्त्वपूर्ण काम को भारत में तेजी से स्थानांतरित कर सकती हैं। अर्थशास्त्रियों और उद्योग के सूत्रों का कहना है कि इसके कारण ही वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) की वृद्धि में और तेजी आएगी जो वित्त से लेकर शोध […]
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ज्यादातर देशों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े नियमित अंतराल पर जारी होते रहते हैं। मगर भारत में एक खास बात यह है कि उनके जारी होते ही बहस छिड़ जाती है। जीडीपी की नई श्रृंखला जारी होने के एक दशक बाद इसकी विश्वसनीयता को लेकर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी […]
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चीन, रूस, भारत और 8 अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने सोमवार को गाजा में युद्ध समाप्त करने और शांति बहाल करने की अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की योजना का स्वागत करते हुए कहा कि वे ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को समर्थन दिया जा रहा है। […]
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वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर बजट अनुमान (बीई) का 38.1 प्रतिशत या 5.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह बजट अनुमान का 27 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि […]
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भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ा बदलाव करते हुए नए भुगतान नियामक बोर्ड (पीआरबी) में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुणा सुंदरराजन को सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। इसका मकसद सरकार का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और भारतीय रिजर्व […]
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भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (एफ्टा) देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आज यानी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। यह समझौता निष्कर्ष तक पहुंचने एवं इस पर हस्ताक्षर होने के एक साल बाद प्रभाव में आया है। व्यापार के मोर्चे पर भारत की अन्य चुनौतियों (अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर […]
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