ओडिशा सरकार ने कोयला मंत्रालय से कहा कि कोयले की भारी मांग को देखते हुये राज्य स्थित कोयला खानों का आवंटन केवल ओडि़शा के सार्वजनिक उपक्रमों को ही किया जाना चाहिये।
राज्य के इस्पात और खान विभाग ने कोयला मंत्रालय में निदेशक पी सोम शेखर रेड्डी को इस संबंध में पत्र लिखा है। कंेद्र सरकार ने कोयला खानों के आवंटन के लिए कोयला खान नियम 2012 के नियम चार के तहत शर्तों के मसौदे के संबंध में राज्यों से टिप्पणी मांगी थी जिसके जवाब में ओडिशा सरकार ने यह प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा है ओड़ीशा में जारी विभिन्न परियोजनाओं को ही अतिरिक्त 25 करोड़ टन सालाना गैर..कोकिंग कोल की आवश्यकता होगी, जिसके लिये 1,000 करोड़ टन अतिरिक्त कोयला भंडार की जरुरत होगी। इस स्थिति को देखते हुये अब ओड़ीशा से कोई भी कोयला ब्लॉक किसी अन्य पार्टी को आवंटित नहीं किया जाना चाहिये।
देखा गया है कि गैर सीआईएल कंपनियों को आवंटित कुल कोयला खानों में से 86 फीसद खानें कुछ कंपनियों को निजी उपयोग के लिए आवंटित की गई जबकि सिर्फ 14 फीसद खानें ही सरकारी वाणिज्यिक खनन कंपनियों को मिलीं हैं।
भाषा
