मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म होने लगी है। राज्य के कई हिस्सों में मराठा आंदोलन की दोबारा शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार मराठा समाज को भरोसा दिला रही है कि वह मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए अनुकूल है। इसलिए मराठा समाज के युवक किसी भी तरह का आंदोलन न करें। विपक्ष भी सरकार को पूरा सहयोग देने का वादा कर रहा है तो दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण का मुद्दा ठीक से न रखने का राज्य सरकार पर आरोप लगाकर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है।
राज्य में मराठा आंदोलन की चिंगारी दोबारा भड़कने वाली है। राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में अगले कुछ महीनों में राज्य में 12,528 पुलिसकर्मियों की मेगा भर्ती को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी उस समय दी गई जब अदालत ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी है। शिव संग्राम के अध्यक्ष विनायक मेटे ने कहा कि मराठा समुदाय के लिए पुलिस भर्ती में 13 फीसदी रिक्तियां छोड़ें। यह मंत्रिमंडल पर निर्भर है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से निर्णय करे और फिर उसे भरे। इस सरकार को आरक्षण के लिए तभी सकारात्मक कहा जा सकता है, जब मराठा समुदाय के युवाओं को भर्ती में शामिल किया जाए। नहीं तो सारा गुस्सा तब तक नहीं हटेगा, जब तक आप इसे सड़कों पर नहीं देखेंगे।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि वह मराठा समुदाय को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हम जांच करेंगे कि क्या पुलिस भर्ती में 13 फीसदी स्थान कानून के अनुसार मराठा समुदाय के लिए अलग रखा जा सकता है। राज्य सरकार मराठा समुदाय को न्याय देने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मराठा समाज के साथ है। मराठा आरक्षण मुद्दे पर बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए राज्य के सभी राजनीतिक दल सकारात्मक हैं। राज्य सरकार दो-तीन दिन में मराठा समाज के लिए घोषणा करेगी। सरकार का प्रयास मराठा युवकों को अधिक से अधिक सुविधा देने का है।
महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने की अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकार को निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए राज्य सरकार को वकीलों और विधि विशेषज्ञों से चर्चा करना आवश्यक है। साथ ही राज्य सरकार ने बुधवार को 12,00 पुलिसकर्मियों की भर्ती की भी घोषणा की है। जब तक मराठा आरक्षण का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक राज्य सरकार को इस भर्ती को स्थगित करना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि वह केंद्र सरकार से मराठा आरक्षण के बारे में सहयोग के लिए बात करेंगे, लेकिन मराठा आरक्षण का विषय राज्य सरकार का है, इसलिए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। फडणवीस ने कहा कि मराठा समाज के लिए विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ है।