जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डीपीआईपी) के तहत विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश को 18 करोड़ अमेरिकी डालर की दूसरी खेप देने का फैसला किया है।
इस सिलसिले में विश्व बैंक की एक टीम जल्द ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आएगी और इस दौरान राज्य सरकार के साथ समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे।
परियोजना से जुड़े एक सूत्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि ‘आतंरिक निणर्य समिति की वाशिंगटन डीसी में हुई बैठक के दौरान ऋण को मंजूरी दी गई है। इस बारे में राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र पर दस्तखत के लिए जल्द ही विश्व बैंक की एक टीम मध्य प्रदेश आएगी।’
राज्य सरकार ने परियोजना के दूसरे चरण के लिए 18 करोड़ डालर का प्रस्ताव पेश किया था। डीपीआईपी का पहला चरण 2001 में शुरू हुआ था और इस दौरान 14 जिलों के 2900 गांवों को इसके दायरे में शामिल किया गया।
पहले चरण के लिए विश्व बैंक ने 10 करोड़ रुपये की सहायता दी है। दूसरे चरण में करीब 10,000 गांवों को शामिल किया जाएगा और इससे करीब 7.8 लाख लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने दूसरे चरण का क्रियान्वयन साझा हित समूह के जरिए करने का फैसला किया है। इन समूहों को एसएचजी की जगह लाया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में 3.26 लाख गरीब लोगों को शामिल किया गया था।