केंद्रीय स्तर पर भले ही बीते पांच महीने से जीएसटी वसूली बढ रही हो, लेकिन दिल्ली सरकार की जीएसटी वसूली सुस्त है। दिल्ली के पडोसी राज्यों में भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन दिल्ली में जीएसटी संग्रह घट रहा है। इस फरवरी पिछले साल फरवरी की तुलना में केंद्रीय स्तर पर जीएसटी वसूली करीब 7 फीसदी बढी थी, जबकि दिल्ली में इस अवधि में जीएसटी वसूली में गिरावट दर्ज की गई। केंद्र सरकार को लगातार पांच महीने से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी प्राप्त हो रहा है।
दिल्ली सरकार को फरवरी में 1,863 करोड़ रुपये जीएसटी प्राप्त हुआ, जो पिछली फरवरी में प्राप्त हुए 1,918 करोड़ रुपये से करीब 3 फीसदी कम है। दिल्ली में चालू वित्त वर्ष के दौरान एक भी महीने में पिछली समान अवधि के मुकाबले जीएसटी वसूली में बढोतरी नहीं देखी गई। जीएसटी वसूली के मामले दिल्ली के पडोसी राज्यों की स्थिति बेहतर है। फरवरी में पडोसी राज्यों में हरियाणा में जीएसटी वसूली में 6 फीसदी, राजस्थान में 10 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 4 फीसदी बढोतरी दर्ज की गई।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक हालातों में सुधार नहीं आया है। बीते महीनों में कोरोना मामले और किसान आंदोलन के कारण बाहरी राज्यों के खरीदारों के कम आने से भी कारोबार प्रभावित हुआ है। इसका असर जीएसटी वसूली पर भी दिख रहा है। अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। ऐसे में मार्च महीने से जीएसटी वसूली में भी सुधार दिखने लगेगा। जीएसटी वसूली में जो कमी आई है, उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र से मिलने वाले जीएसटी मुआवजे से होगी। दिल्ली सरकार को इस वित्त वर्ष एक मार्च तक जीएसटी मुआवजे के तौर पर करीब 5,850 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।
दिल्ली सरकार को पिछले वित्त वर्ष जीएसटी वसूली के रूप में करीब 19,900 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। वैट व सीएसटी मिलाकर 25,800 करोड़ रुपये की कर वसूली हुई थी। इस साल इसमें 15 फीसदी कमी आ सकती है।
