उत्तर प्रदेश में बन रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के वित्त पोषण के लिए बैंकों के समूह का नेतृत्व पंजाब नैशनल बैंक करेगा।
पीएनबी के नेतृत्व में बनने वाले बैंक समूह के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। पीएनबी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपये का कर्ज स्वीकृत किया है। प्रदेश सरकार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए कुल 2,250 करोड़ रुपये कर्ज लेगी।
पंजाब नैशनल बैंक के नेतृत्व में बनने वाले इस समूह में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी शामिल होंगे।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की नोडल एजेंसी यूपी इंटस्ट्रियल एंड एक्सप्रेस वेज अथॉरिटी (यूपीईडा) के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि निमार्ण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। अब तक मिट्टी का कार्य 13.47 फीसदी और सीएनजी का कार्य 73.56 फीसदी पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए ली जाने वाली कर्ज की कुल राशि तीन सालों में यूपीईडी जरुरत के मुताबिक बैंकों से लेगा। पंजाब नैशनल बैंक ने इस समूह के नेतृत्व की भूमिका स्वीकार करते हुए सहमति दी है कि फाइनैंशियल क्लोजर होने और बैंकों का समूह बनने तक वह अपनी स्वीकृत राशि का अधिकतम 50 फीसदी यानी 375 करोड़ रुपये की ऋण राशि जारी कर देगा।
पंजाब नैशनल बैंक ने सामान्य रूप से ली जाने वाली अप फ्रंट फीस और प्रोसेसिंग फीस यूपीडा के लिए माफ करने की सहमति जतायी है। यह सहमति अन्य बैंकों से भी ली जाएगी। इस कर्ज का पुनर्भुगतान स्वीकृति के दिन से तीन साल की मॉरेटोरियम अवधि के बाद 12 सालों या अधिकतम 15 सालों में किया जाएगा। कर्ज का भुगतान तिमाही आधार पर कुल 48 किश्तों में किया जाएगा। कर्ज चुकाने के लिए यूपीडा एक सिंकिंग फंड बनाएगा।
इसके साथ ही यूपीडा की टोल से होने वाली राजस्व आय व अन्य वित्तीय लेन देन को संचालित करने के लिए एक एस्क्रो अकाउंट सभी बैंकों की सहमति से खोला जाएगा।