मध्य प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत की ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण मुहैया कराने संबंधी योजना को वर्ष 2022-23 में भी जारी रखा जाएगा। यह निर्णय प्रदेश सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया।
किसानों को यह ऋण सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाता है। इस ऋण योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए आधार दर 10 प्रतिशत रखी जाएगी। खरीफ 2022 सत्र के ऋण के लिए निर्धारित तिथि 28 मार्च 2023 तथा रबी 2022-23 के ऋण के लिए निर्धारित तिथि 15 जून 2023 रहेगी।
10 प्रतिशत की निर्धारित आधार दर के अधीन खरीफ और रबी सत्र के लिए अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए तीन फीसदी का सामान्य ब्याज अनुदान तथा निर्धारित तय अवधि तक ऋण की अदायगी बकरने वाले किसानों को चार प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने की योजना वर्ष 2012-13 से ही लागू है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को तीन लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान मुहैया कराया जाता है।