केद्र सरकार द्वारा बजट में किसानों के लिए घोषित की गई 60,000 करोड़ रुपये की छूट में महाराष्ट्र के किसानों ने दांव मार लिया है।
महाराष्ट्र के किसानों को 11,456 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को मिलने वाली यह छूट किसी भी राज्य को मिलने वाली छूट के मुकाबले अधिक है। इस छूट के तहत महाराष्ट्र के किसानों को 11,456 करोड़ रुपये के कर्ज से राहत मिलेगी।
महाराष्ट्र में एक के बाद एक किसानों की आत्महत्या के लिए सबका ध्यान खींचने वाले विदर्भ के लिए इस छूट के अंतर्गत 2,027 करोड़ रुपये का हिस्सा आया है जबकि कृषि मंत्री शरद पवार के गृहक्षेत्र और चीनी पट्टी के नाम से मशहूर पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों के लिए 4,643 करोड़ रुपये की कर्ज माफी का प्रावधान किया गया है।
महाराष्ट्र सहकारी विभाग ने यह सूचना अपनी रिर्पोट में दी है। रिर्पोट में यह भी बताया गया है कि इस योजना के तहत राज्य के लगभग 67 लाख किसान जून के अंत तक लाभान्वित हो सकेंगे। केंन्द्र सरकार ने 5 एकड़ से कम जमीन वाले सभी किसानों के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है। इसके अलावा जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उनके द्वारा कुल कृषि के 75 फीसदी को अदा करने पर एकमुश्त निबटान योजना के तहत 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
बजट सत्र के दौरान की गई इस घोषणा के बात राज्य सरकार ने विभागीय तौर पर एक विस्तृत योजना रिर्पोट को तैयार करवाया। इस रिर्पोट को पुणे में प्रस्तुत किया गया। यह रिर्पोट बताती है कि महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ 20 लाख किसान है और इनमें भी लगभग 90 लाख किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है।
